येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प-2020 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कशाप्रकारे अर्थव्यवस्था मूळ पदावर आणतील याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. याअगोदर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये अतिशय गरीब घटक, शेतकरी, असंघटित कामगार आणि समाजातील खालच्या स्तरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यावेळी मात्र सर्वसामान्य माणसांच्या हातात अधिक पैसा येण्यासाठी काही मोठी पावले उचलली जावीत यासाठी ओरड सुरू आहे. प्राप्तिकरात कपात तसेच रोजगारनिर्मितीद्वारे किंवा तरलता स्थितीत सुधारणा घडवून ही बाब साध्य करता येऊ शकते.
सीतारामन यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी कॉर्पोरेट कर दरात कपात केली होती. यामुळे सामान्य माणसाच्या अपेक्षेत वाढ झाली असून आपले व्ययक्षम उत्पन्न वाढवणाऱ्या बदलांकडे त्याचे लक्ष लागले आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. मात्र, प्राप्तिकर परताव्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांची संख्या केवळ 5.65 कोटी आहे. परिणामी, अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक प्राप्तिकर स्लॅब दर शिथिल करावेत, अशी अपेक्षा प्रत्येकजण करीत आहेत. सध्या, पाच लाख रुपयांपर्यंत (सवलत गृहीत धरुन) उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागत नाही. मात्र, मूळ सवलत मर्यादा ही अडीच लाख रुपयांवरुन पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलेली नाही. कर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 97 लाख करदात्यांनी आपले उत्पन्न 5 लाख रुपये ते 10 लाख रुपयांदरम्यान दाखवले आहे. या करदात्यांकडून 45,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूलाचे संकलन करण्यात आले आहे. या संकलनात नोकरदार वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला जातो. यामुळे, त्यांना अधिक प्रमाणात कर सवलत अपेक्षित आहे. जर सरकारने प्राप्तिकरात कपात केली तर ग्राहकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा येईल आणि मागणीत वाढ होईल. सुमारे 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 30 टक्के दराने सर्वाधिक मूलभूत कर आकारला जातो. जर सीतारामन यांनी सर्वाधिक मूलभूत कर लागू असणाऱ्या उत्पन्न स्तरात वाढ केली तर, बाजारपेठेतील उत्साह वाढीस लागेल.
हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२० : जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेला मिळणार 'स्टील' उद्योगाकडून बळ
प्रत्यक्ष कर नियम (डायरेक्ट टॅक्स कोड) टास्क फोर्सने 20 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारण्याचा सल्ला दिला होता. एकूण 10 ते 20 लाख रुपये उत्पन्न गटासाठी पुन्हा एकदा 20 टक्के कर दराचा नवा स्लॅब लागू करता येईल. त्याचप्रमाणे, अडीच लाख रुपयांपासून 10 लाख रुपये उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना 10 टक्के कर आकारता येऊ शकतो. सध्या, स्वतःच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तेवर घेण्यात आलेल्या गृहकर्जावरील व्याज (पाच समान हप्त्यांमध्ये दावा करण्यात येणाऱ्या पुर्व-बांधकाम व्याजासह) वजावटीची मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान कलम 80ईईए सादर करण्यात आले. याअंतर्गत, ज्या घराच्या खरेदी व्यवहाराचे मुद्रांक शुल्क 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा खरेदीवरील व्याजासाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वजावट केली जाते. गृहकर्ज व्याजातील 2 लाख रुपयांच्या वजावटीव्यतिरिक्त ही वजावट करण्याची परवानगी आहे. परंतु, अनेक शहरांमध्ये स्थावर मालमत्तांच्या किंमती जास्त आहेत. यामुळे, घरांच्या किंमतींवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा आणण्याचा निर्णय स्वागतार्ह ठरेल. घराची किंमत आणि आकार विचारात न घेता सर्वच करदात्यांसाठी त्यांच्या पहिल्या घर खरेदीवर अधिक प्रमाणात वजावट केली जाऊ शकते. यामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला अपेक्षित चालना मिळेल आणि खरेदीदारांना भरपूर पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
त्याचप्रमाणे, 'कलम 80 सी' अंतर्गत घरगुती ठेवींवरील वजावटीची वार्षिक मर्यादा 1,50,000 रुपयांपर्यंत आहे. परंतु, राहणीमानाचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन सरकारने या मर्यादेत वाढ करणे गरजेचे आहे. लहान मुलांच्या शिकवणीचा खर्च, आरोग्य विमा हप्ते आणि गृहकर्ज मुद्दलाची रक्कम यासारख्या खर्चांसाठी स्वतंत्र वजावट करण्याची परवानगी असावी. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील (एनपीएस) वैयक्तिक अनुदानावरील 50,000 रुपयांच्या अतिरिक्त वजावटीत वाढ करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. एक लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या नोंदणीकृत समभाग हस्तांतरणावर मिळणाऱ्या नफ्यावर 10 टक्के दराने आकारण्यात येणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफा कराबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात आहे. यावेळी कोणताही इंडेक्सेशन लाभ दिला जात नाही. मात्र, कित्येक वर्षांपासून इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक बाळगणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक लाख रुपयांची मर्यादा अत्यंत कमी आहे. दररोज वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींनी उच्चांक गाठला आहे. या वस्तूंची खरेदी परवडण्यासाठी त्यांच्या किंमती खाली आणणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, कमी होणाऱ्या मागणीवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच खर्चास चालना देण्यासाठी काही उत्पादनांवरील वस्तू व सेवा कर कमी केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
- शेखर अय्यर (या लेखामधील मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२०: मरगळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे सरकारपुढे आव्हान
