केंद्रिय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी सरकारने महत्वपूर्णरित्या स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. डिसेंबर २०१९च्या पहिल्या आठवड्यात या शिफारशींचे सार काय असेल, याबाबत पहिली चाहूल लागली होती. २०११ च्या जनगणनेबाबत दाक्षिणात्य राज्यांना जी भीती वाटत होती ती अखेर खरी ठरली आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी सांगितले की, प्रागतिक राज्यांनी अधिक प्रगती करावी, आणि संथगतीने प्रगती करणाऱ्या राज्यांनी राष्ट्रीय सरासरीपर्यंत वाढावे, यासाठी मदत करण्याचा हा त्यांचा उद्देश्य आहे. मात्र, ताज्या अर्थसंकल्पात जे प्रस्ताव सादर करण्यात आले त्यामुळे दाक्षिणात्य राज्यांचे नुकसान झाले आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाने स्वीकारलेल्या नवीन कर वाटप निकषांनुसार, २० राज्यांना निधीतील वाढीव वाटा मिळणार आहे. तर उर्वरित ८ राज्यांच्या निधीत कपात केली जाईल. त्या २० भाग्यवान राज्यांच्या महसुलात झालेली वाढ ३३,००० कोटी रुपये आहे; तर दुर्भाग्यपूर्ण राज्यांना आपल्या महसुलात १८,३८९ कोटी रुपयांची कपात झालेली पाहायला मिळेल. तामिळनाडू हे २० भाग्यवान राज्यांमध्ये आहे तर उर्वरित दाक्षिणात्य राज्ये एकूण १६,६४० कोटी रुपये गमावणार असल्याचे निश्चित आहे. एका आर्थिक वर्षातील अंदाजित नुकसान इतके उच्च असेल तर, पुढील ५ वर्षांतील होणारे नुकसान हे कल्पनेच्या बाहेर असेल. दुसरीकडे, एन. के. सिंग प्रणित १४ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेला राज्यांना देण्यात यावयाच्या महसुली वाटा ४२ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांवर आणला आहे. वित्त आयोगाने म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरने आपला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गमावला आहे आणि दोन राज्यांत त्याचे विभाजन झाले आहे. ही कपात केलेली टक्केवारी त्याच्या सुरक्षेसाठी वळवली जाईल. विकासाच्या निर्देशांकापेक्षा महसुली संकटामुळे राज्ये मागे पडली तर कुणाला दोषी ठरवायचे?
फेब्रुवारी २०१५ मध्ये, पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांना स्वयंपूर्ण बनवणे हा आपला अजेंडा असून त्यामुळे ते त्यांच्या स्वतःच्या कल्याणकारी योजना तयार करून त्या अमलात आणू शकतील असे म्हटले होते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेबरोबरच पंतप्रधानांनी एनडीए सरकार १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचे पालन करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र हवेत विरून गेले आहे. १९७६मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या ७ व्या वित्त आयोगापासून ते १४ व्या वित्त आयोगापर्यंत, १९७१ ची जनगणना ही करातील वाटपाबाबत आधार म्हणून धरली जात होती. १४ व्या वित्त आयोगाने १९७१ च्या जनगणनेला १७.५ टक्के इतके आणि २०११ च्या जनगणनेला १० टक्के वेटेज दिले, तेव्हा आक्षेप घेतले गेले नाहीत. २०११ च्या जनगणनेला देण्यात आलेले सध्याचे १५ टक्के वेटेज, उत्पन्नातील तफावतीला दिलेले ४५ टक्के वेटेज, लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजनेला १२.५ टक्के आणि करसंकलनाच्या प्रयत्नांना २.५ टक्के महत्व यामुळे अनेक राज्यांना उध्वस्त केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर महसुली संकटाचा सामना करणाऱ्या आंध्रप्रदेशला यावर्षी १,५२१ कोटी रुपये गमवावे लागणार आहेत तर तेलंगाणाचे २,४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय परिणामकारक अंमलात आणण्यासाठी राज्यांचा करांतील वाटा वित्त आयोगाने कमी केल्याचे दिसत आहे. राज्यांसाठी केंद्र सरकार कामगिरीबाबत निकष निश्चित करून त्यानुसार निधीचे वाटप करण्याचा विचार करत असेल तर पुढील ५ वर्षांत या शिफारशी दाक्षिणात्य राज्यांसाठी अत्यंत घातक ठरतील.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ५ वर्षाच्या काळासाठी एकूण १७५ कोटी रुपये एकूण महसूल अंदाजित केला होता, सध्याच्या मंदीने अर्थव्यवस्थेत मोठा खड्डा पडला आहे. राज्यांवर कर लावून महसुलातील वाटा मात्र केंद्र सरकारकडे वळवून एनडीए एकाधिकारशाही सरकारचा मार्ग मोकळा करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी केंद्र आणि राज्यांनी समान प्रमाणात घ्यावी या प्रस्तावानुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा निधीसाठी रक्कम बाजूला काढून ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या कामाला लागले असून, उरलेल्या निधीचे राज्यांच्या विकासासाठी विभाजन करण्यात येत आहे. जर हे घडणार असेल, तर राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत कपात केली जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्यांचा महसूल आकस्मिकरित्या घटण्याचा धोका आहे. राज्ये अगोदरच कृषी कर्जमाफी, वीज विभागाची पुनर्रचना यांच्या बोजामुळे संघर्ष करत आहेत. आरबीआयच्या ऑक्टोबरच्या अहवालात २०१७-१९ दरम्यान गुंतवणुकीची किंमत घसरली असल्याचे उघड केले आहे. ताज्या अर्थविषयक अहवालात असे उघड केले आहे की राज्यांच्या कर्जवसुलीत झालेली वाढीसोबत केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरण यामुळे राज्यांचा करपात्र आणि करबाह्य महसुलावरील फोकसच हरवून बसला आहे. केंद्र सरकार वित्त आयोगाला लोकस्नेही धोरणे राबवण्यास सक्षम करत आहे. मात्र, त्याबदल्यात वित्त आयोगांच्या खऱ्या हेतूचे नुकसान करत आहे, आणि हा धोका तर मंदीपेक्षाही मोठा आहे!
हेही वाचा : सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे राज्यांचे १ लाख ५३ हजार कोटींचे नुकसान
