नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (बीपीसीएल) संपूर्ण खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बीपीसीएलच्या राष्ट्रीयकरणाचा २०१६ चा कायदाही रद्द केला आहे. यामुळे सरकारी कंपनीची मालमत्ता खासगी अथवा सरकारी कंपनीला विकण्यासाठी संसदेची मंजुरी लागणार नाही.
सरकार भारत पेट्रोलियममधील ५३.३ टक्के हिस्सा विकणार असल्याचे सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतर सरकारचे पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ बाजारपेठेवरील दीर्घकाळचे वर्चस्व संपणार आहे. तसेच सरकारचे १.०५ लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मदत होणार आहे. बीपीसीएलची ४ ऑक्टोबरला शेअर बाजार बंद होताना १.११ लाख कोटींचे भांडवली मूल्य होते. यामधील हिस्सा विकून सरकारला ६० हजार कोटी मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा-सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट; थकलेल्या वेतनातील फरक खात्यावर जमा
बीपीसीएलसह हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) या कंपन्यांचे खासगीकरण केवळ संसदेच्या मंजुरीनेच करता येतील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने बीपीसीएलचे राष्ट्रीयकरण करणारा कायदा रद्द केल्याने खासगीकरणासाठी संसदेची मंजुरी लागणार नसल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.