नवी दिल्ली - तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल ही तुमच्यासाठी उपयुक्त बातमी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.
GST Council : इलेक्ट्रिक वाहने झाली स्वस्त, जीएसटीत ७ टक्क्यांची कपात - Electric bus
इलेक्ट्रिक बस भाड्याने घेतल्यास त्यावरील कर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माफ करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०१९ पासून लागू होणार आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेली जीएसटी परिषद बैठक
इलेक्ट्रिक बस भाड्याने घेतल्यास त्यावरील कर स्थानिक संस्थांना माफ करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०१९ पासून अमलात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जरवरील करही १८ टक्के न राहता आता ५ टक्के होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ३६ वी बैठक पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीला विविध राज्यांचे अर्थमंत्री तथा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कपात करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पातून सादर केला होता. अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर झाल्यानंतर ही जीएसटी परिषदेची पहिलीच बैठक आहे.