कर्जबुडव्यांची यादी माहिती अधिकारांतर्गत द्या; सर्वोच्च न्यायालयाची आरबीआयला तंबी

माहिती जाहीर न करण्याचे धोरण काढून टाकण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती बँकेला  दिले आहेत. हे धोरण न बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील निकालाचा अवमान होत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - पारदर्शीपणा नसल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सक्त ताकीद दिली आहे. आरबीआयला वार्षिक लेखापरिक्षणाचे अहवाल जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कर्जबुडव्यांची यादी माहिती अधिकारांतर्गत आणण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला दिले आहेत.

आरबीआय देशभरातील बँकांचे वार्षिक निरीक्षण करत असते. त्याचा अहवाल त्यांनी आरटीआय कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील काही वेळा निर्देश देऊनही बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे.याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला शेवटची संधी दिली आहे.

नागेश्वर राव आणि न्यायमुर्ती एम. आर. शाह यांच्या पीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करत आरबीआयला फैलावर घेतले. यापुढे न्यायालायाच्या आदेशाची अवहेलना झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानून कारवाई करण्यात येईल, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. माहिती जाहीर न करण्याचे धोरण काढून टाकण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती बँकेला दिले आहेत. हे धोरण न बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील निकालाचा अवमान होत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.