नवी दिल्ली - व्यापारी बँकाच्या राष्ट्रीयकरणाला आज ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारने १० जूलै १९६९ मध्ये १४ महत्त्वाच्या बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. या बँकांकडे देशातील ७० ते ८० टक्के ठेवी होत्या.
आर्थिक धोरण हे राजकारणाशिवाय आजवर स्वतंत्र राहिलेली नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी विरोध केला होता.
या कारणाने बँकांचे करण्यात आले राष्ट्रीयकरण-
कृषी व उद्योगाला कर्ज देण्यासाठी खासगी बँका तयारी दाखवित नसल्याचे चित्र होते. त्यांच्याकडून फक्त व्यापाराच्या कामासाठी कर्ज देण्यात येत होते. अशा परिस्थितीमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी होत चालला होता. वित्तपुरवठा होत नसल्याचे जनतेमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती.
या बँकांचे करण्यात आले राष्ट्रीयीकरण
बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, देना बँक, इंडियन बँक, अलाहाबाद बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बँक, युको बँक आणि युनियन बँक
बँकांचे राष्ट्रीयकरण होण्यापूर्वी हा घडला होता घटनाक्रम
29 जानेवारी १९६९ : केंद्र सरकारने बँकिंग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाकडे बँकिंग स्वायत्ता, बँकिंग कायद्यावर होणार परिणाम, बँकिंग खर्च इत्यादी विषयाबाबत अहवाल सादर करण्याचे काम होते.
१९ जूलै १९६९ : ५० कोटीहून अधिक ठेवी असलेल्या १४ शेड्यूल्ड व्यापारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्याची गरज लक्षात घेवून हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय धोरणाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
त्यानंतर १९८० मध्ये विजया बँका, पंजाब आणि सिंध बँक, ओरिएन्टल बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक, न्यू बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
दरम्यान, सध्या सरकारी बँका अनुत्पादक मालमत्तेसारख्या (एनपीए) समस्येच्या विळख्यात आहेत.
