नांदेड- टाळेबंदीमुळे राज्यातील व्यापार, उद्योग व शेतीविषयक कामे ठप्प झाली आहेत. अशा वेळी अर्थविषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात रुळावर येईल, असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामावरील उपाय योजनेच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरिन्सिंगद्वारे १४ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
हेही वाचा-टोल वसूली २० एप्रिलपासून होणार सुरू; मोटार वाहतूक संघटनेचा विरोध
या विषयावर बैठकीत करण्यात आली चर्चा
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत सुरू करण्याची कामे, पावसाळ्यापूर्वी रस्ते, इमारती, पूल, धरणे व कालवा आदींचे कामे यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
- नांदेड येथे श्री सचखंड गुरुद्वारात अन्य राज्यांतून आलेले दोन हजार यात्रेकरु अडकून पडले आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची परवानगी मिळावी, याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्णय घ्यावा असे समितीने सूचविले आहे.
- राज्यातील स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्री पूर्ववत करुन ऑनलाईन नोंदणी करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेतून आरोग्य विषयक कामाकरीता २५ टक्क्यांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देणे,याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
- ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा अंतर्गत कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास सूचित करण्यात आले आहे.
- ई-कॉमर्सचा वापर करून औषधे व खाद्यपदार्थांची घरपोच सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी येणार्‍या अडचणी दूर करुन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या संदर्भात जिल्हा पातळीवर प्रशासनाकडून कारवाई करावी असेही सूचित करण्यात आले आहे.
- स्वयंसेवी संस्थामार्फत विविध जिल्ह्यामध्ये कम्यूनिटी किचन सुरू आहे. ही व्यवस्था अशीच निरंतर व विनाव्यत्यय सुरु रहावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या संस्थांना एफसीआयमार्फत धान्य उपलब्ध करुन द्यावे.
- ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या मुळ गावी जाण्यासाठी परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही या बैठकीत ठरल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
- ग्रामीण भागातील व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योगातील कामगारांची निवासी व आरोग्य विषयक व्यवस्था संबंधीत उद्योजकांना करावी लागणार आहे. अशा ठिकाणी उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याची शिफारस राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा-कोरोनाच्या संकटात संधी शोधणाऱ्या चीनला बसणार पायबंद; सरकारने काढले हे आदेश
