सरकारच्या धोरणांविरोधात १० संघटनांचा ८ जानेवारीला देशव्यापी संप

राष्ट्रव्यापी संपात सुमारे  २५ कोटी कामगार सहभागी होतील, अशी अपेक्षा १० केंद्रीय व्यापारी संघटनेने संयुक्त निवेदनातून केली आहे.  सरकारचे राष्ट्रविरोधी धोरण, लोकविरोधीत धोरण, कामगिरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत लोक संपात सहभागी होतील, असे संघटनांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - देशातील दहा केंद्रीय व्यापारी संघटनांनी सोमवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात सुमारे २५ कोटी लोक सहभागी होतील, असा दावा या संघटनांनी केला आहे. लोकविरोधात धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

राष्ट्रव्यापी संपात सुमारे २५ कोटी कामगार सहभागी होतील, अशी अपेक्षा १० केंद्रीय व्यापारी संघटनेने संयुक्त निवेदनातून केली आहे. सरकारचे राष्ट्रविरोधी धोरण, लोकविरोधीत धोरण, कामगिरीविरोधी धोरणांचा निषेध लोक संपात सहभागी होतील, असे संघटनांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा-नाशिक : तीनच दिवसात सोने ३,२०० रुपयांनी महाग

या संघटना संपात होणार सहभागी-
आयएनटीयूसी, एआयटीयूसी, एचएमएस, सिटू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूटीस या केंद्रीय व्यापारी संघटना संपात सहभागी होत आहेत. यासह विविध संघटनांही संपात सहभागी होणार आहेत.

हेही वाचा-शेअर बाजार ७८८ अंशाने कोसळला; अमेरिका-इराणमधील तणावाचा परिणाम

काय म्हटले आहे केंद्रीय व्यापार संघटनांनी संयुक्त निवेदनात ?

• कामगार मंत्रालायने जानेवारी २०२० ला बैठक बोलाविली होती. मात्र, कामगार मंत्रालय हे कामगारांना आश्वासन देण्यात अपयशी ठरले आहे.
• काही विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांच्या संघटना आणि सुमारे ६० विद्यार्थी संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि वाढते शिक्षण शुल्क याला विरोध करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
• केंद्रीय कामगार संघटनांनी जेएनयूमधील हिंसाचाराचा आणि इतर विद्यापीठातील घटनांचा निषेध केला. देशभरातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसोबत एक असल्याची भावनाही व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली.
• देशातील १२ विमानतळे हे विकून खासगी लोकांच्या हातात देण्यात आली आहेत.
• एअर इंडियाची १०० टक्के विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बीपीसीएलची विक्री आणि बीएसएनएल-एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा केलेली आहे. स्वेच्छा निवृत्ती योजनेच्या नावाखाली दूरसंचार क्षेत्रातील सुमारे ९३ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढले आहे.
• रेल्वेचे खासगीकरण आणि संरक्षण क्षेत्रातील ४९ उत्पादनांचे कॉर्पोरायटेझन व बँकांच्या विलिनीकरणालाही संघटनांनी विरोध केला.
• केंद्र सरकारने जूलै २०१५ पासून भारतीय कामगार परिषद आयोजन केली नाही. त्याबाबतही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.
• शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संयुक्त १७५ संघटनांनीही कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांच्याकडून ८ जानेवारीला ग्रामीण भारत बंद पाळण्यात येणार आहे.