नवी दिल्ली - ई-कॉमर्ससह विदेशी बलाढ्य कंपन्यांमुळे देशाच्या किरकोळ क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. अशा किरकोळ क्षेत्राचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापारासाठीच्या प्रोत्साहन विभागाने सरकारसमोर ठेवला आहे.
डीपीआयआयटी विभागाने वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत १०० दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय धोरणाने ६ कोटी ५० लाख छोट्या व्यापाऱ्यांना फायदा होईल, असे अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. ग्राहक व्यहार मंत्रालयाकडे असलेला अंतर्गत व्यापार हा विषय डीपीआयआयटी विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. यापूर्वी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडूनच वेगाने वाढण्यात येणाऱ्या किरकोळ क्षेत्राचेही नियमन करण्यात येत होते.
डीपीआयआयटी विभाग सध्या ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे किरकोळ क्षेत्राचा विषय हा ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून डीपीआयआटी विभागाकडे दिल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
किरकोळ क्षेत्रासाठी दुकाने आणि आणि आस्थापना कायदा लागू आहे. या कायद्याची राज्यांकडून अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे किरकोळ क्षेत्राचे धोरण करताना राज्य सरकारांच्या सूचना व शिफारसींचाही केंद्र सरकार विचार करणार आहे. कृती आराखड्यानुसार छोट्या उद्योगांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. नव्या धोरणाने देशातील व्यापाराबरोबर निर्यातीत वाढ होईल, असे म्हटले जात आहे.
किरकोळ क्षेत्राचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची सीएआयटीने केली होती मागणी -
किरकोळ क्षेत्राचे राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी गतवर्षी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने मागणी केली होती. वॉलमार्टसारख्या बलाढ्य कंपन्या किरकोळ क्षेत्रात उतरत असल्याने व्यापारी संघटनांनी आंदोलनेही केली होती. ई-कॉमर्स वेबसाईटवरून ग्राहकांना भरपूर सवलती दिल्या जात असल्याने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब होत असल्याचा सीएआयटीने आरोप केला होता.
