नवी दिल्ली- जगातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान असलेली दूरसंचार क्षेत्राची भारतीय बाजारपेठ संकटात सापडली आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी स्पर्धेमुळे रिचार्जचे दर कमी ठेवले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा संपुष्टात आला. तर काही दूरसंचार कंपन्या या क्षेत्रातून बाहेर पडल्या आहेत.
मुलभूत अशा कॉलिंग नेटवर्कमधून हायब्रिड नेटवर्ककडे (कॉलिंग आणि इंटरनेट डाटा) वळत आहोत. अशी माहिती सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सीओएआय) महासचिव राजन मॅथ्युज यांनी सांगितले.
किमान किमती निश्चित करण्याची मागणी-
कंपन्यांनी बाजारपेठेत टिकण्यासाठी तातडीने मार्च २०२० पूर्वी किमान किमती निश्चित करण्याची गरज असल्याचे राजन मॅथ्युज यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने थकित पैशांसाठी दूरसंचार कंपन्यांना दोन वर्षांची मुदत दिली आहे. सुनील मित्तल यांनी रिचार्जचे दर किमान करण्याचा दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे आग्रह केला आहे. तर जिओने त्याला विरोध केला आहे.
हेही वाचा-जीएसटीचे दर सतत बदलू नये; नीती आयोग सदस्याचे मत
जगात सर्वात स्वस्त डाटाचे दर भारतात!
१ जीबी डाटासाठी भारतीय ग्राहकाला सुमारे ०.२६ डॉलर मोजावे लागतात. तर अमेरिकेतील ग्राहकाला १२.३७ डॉलर मोजावे लागतात. भारत दूरसंचार कंपन्यांच्या दराबाबत सर्वात स्वस्ताई असलेला देश आहे. तसेच भारतीय दूरसंचार क्षेत्राची बाजारपेठ सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ राहिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एजीआरवरील निकालानंतर कंपन्या तोट्यात-
जिओ २०१६ मध्ये लाँच झाल्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांमध्ये किमतीवरून युद्ध सुरू झाले. पूर्वी सात ते आठ खासगी दूरसंचार कंपन्या होत्या. सध्या, केवळ तीन खासगी दूरसंचार कंपन्या राहिल्या आहेत. तर चौथी बीएसएनएल ही सरकारी दूरसंचार कंपनी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार विभागाची थकित रक्कम (एजीआर) २४ ऑक्टोबर २०१९ ला आदेश दिले. त्यानंतर व्होडाफोन आयडियाने सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही तर कंपनी बंद करण्याची धमकी दिली. सर्व दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचार विभागाला सुमारे १.४७ लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
हेही वाचा-नाताळनिमित्त मुलांना देऊ शकता 'या' पाच वित्तीय भेटी
जिओचा बाजारपेठेत सर्वाधिक हिस्सा-
एअरटेलचे मालक सुनील भारती मित्तल आणि व्होडाफोन-आयडियाचे सीईओ कुमार मंगलम यांनी सरकारच्या धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर जिओने दूरसंचार बाजारपेठेते हिस्सा वाढवून देशात सर्वात अधिक ग्राहक असलेली कंपनी झाली आहे. एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाचे वित्तीय नुकसान झाले आहे. मात्र, जिओने नफा मिळवून बाजाराला चकित केले आहे.
एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचे विलिनीकरण
सरकारी कंपनी एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ६९ हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले आहे. पॅकेजमधून कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना देण्यात येत आहे. तसेच दोन्ही कंपनीच्या मालमत्तेमधून पैसे उभा करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या ९२ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामधून कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या दोन्ही कंपन्यांचे वेतनापोटी देण्यात येणारे वार्षिक ८ हजार ८०० कोटी रुपये वाचू शकणार आहेत. दोन्ही कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वर्षभरात अनेकदा थकले होते.
