नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळखोरी व नादारी कायद्यातील (आयबीसी) सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आयबीसीमधील सुधारणांना आव्हान देणारी याचिका दाखल करणाऱ्या १८० हून अधिक बांधकाम विकसकांना मोठा झटका बसला आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदी करणाऱ्यांना वित्तीय संस्थांचा दर्जाही दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा १८० हून अधिक बिल्डरांना झटका; दिवाळखोरी व नादारी कायद्यातील सुधारणा कायम - Marathi Business News
कोणताही वाद उद्भवल्यास आयबीसीमधील सुधारणांबरोबर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी असलेला रेरा कायदा हा राबवावा, असे बिल्डरांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलायाने आयबीसीमधील सुधारणा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे
सर्वोच्च न्यायालय ; Supreme Court
कोणताही वाद उद्भवल्यास आयबीसीमधील सुधारणांबरोबर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी असलेला रेरा कायदा हा राबवावा, असे बिल्डरांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलायाने आयबीसीमधील सुधारणा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. रेरा कायद्यामध्ये पुरेशा तरतुदी असल्याचा दावा बांधकाम विकसकांनी याचिकेत केला होता. वादाच्या वेळी आयबीसीमधील सुधारणांबरोबर रेराची अंमलबजावणी करावी, अशी याचिकेतून विनंती करण्यात आली होती.
घर खरेदी करणाऱ्यांचा हा होणार फायदा-
दिल्लीतील आम्रपाली बांधकाम विकसकाने ४० हजारांहून अधिक ग्राहकांची पैसे घेवून फसवणूक केली आहे. अशा प्रकरणात फसवणूक केलेल्या कंपनीकडून पैसे वसूल करण्यासाठी ग्राहक दिवाळखोरीचा प्रस्ताव दाखल करू शकणार आहेत. तसेच वसूल करण्यात आलेल्या पैशावर घर खरेदी करणारे हे कर्जदार म्हणून हक्क सांगू शकणार आहेत.