नवी दिल्ली : टाटा-सायरस मिस्त्री प्रकरणात टाटा सन्सला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. टाटा सन्सच्या चेअरमन पदी मिस्त्रींची नियुक्ती करण्याच्या एनसीएलटीएटीच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय प्राधिकरणाने (एनसीएलीएटी) १६ डिसेंबरला सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या चेअरमन पदी नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाला रतन टाटा, टाटा सन्स आणि टीएसीएसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, सायरस मिस्त्री यांनी पुन्हा एकदा चेअरमन पद स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-ईडीचा दणका; मनी लाँड्रिगप्रकरणी एसआरस ग्रुपची २,५१० कोटींची मालमत्ता जप्त
काय आहे टाटा सन्स आणि सायरस मिस्त्री यांच्यातील वाद?
सायरस मिस्त्री यांची टाटा ग्रुपचे सहावे चेअरमन म्हणून २०१२ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना २४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा संचालक मंडळाने पदावरून काढले होते. हे कृत्यदेखील बेकायदेशीर असल्याचे कायदे लवाद प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
इन्व्हेस्टमेंट्स आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट्स कॉर्प या दोन कंपन्या सायरस यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांनी मुंबईमध्ये कार्यालय असलेल्या एनसीएलएटीमध्ये टाटा सन्सविरोधात याचिका दाखल केली होती. तसेच दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. यापूर्वी प्राधिकरणाने सायरस यांची याचिका रद्द केली होती. टाटा कन्सलन्टन्स सर्व्हिसचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी २० फेब्रुवारी २०१७ ला टाटा सन्सच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
हेही वाचा-कंपनी निबंधक कार्यालयाला एनसीएलएटीचा धक्का; फेटाळली 'ही' याचिका
