कोव्हॅक्सिनच्या प्रति डोसची किंमत १५० रुपये फार काळ शक्य नाही-भारत बायोटेक

आयसीएमआरने टेस्ट किट्स, प्राण्यांवरील अभ्यास आदींसाठी भारत बायोटेकला मदत केली आहे. त्याबदल्यात कंपनीकडून लस विक्रीवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राष्ट्रीय विषाणू संस्था आणि आयसीएमआरला रॉयल्टी दिले जाते.

नवी दिल्ली - कोव्हॅक्सिनकडून सरकारला लशीचा प्रति डोस हा १५० रुपयांना देण्यात येत आहे. ही किंमत स्पर्धात्मक नाही. तसेच फार काळ टिकणारे नाही. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च अधिक असल्याने खासगी क्षेत्राकरिता लशीचा दर अधिक हवा, असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.

कोव्हॅक्सिन ही खासगी क्षेत्रासाठी महाग का आहे, त्यावर भारत बायोटेक कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे. खासगी क्षेत्राकडून होणारी कमी खरेदी, वितरणाचा खर्ज, किरकोळ विक्रीतील नफा आदी कारणांनी ही लस महाग असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.

हेही वाचा-एचडीएफसी बँकेचे मोबाईल अॅप तासभर डाऊन; बँकेकडून त्रुटी दूर

बहुतांश सरकारलाच लशीचे वितरण-

सरकारच्या सूचनांप्रमाणे एकूण उत्पादनापैकी १० टक्क्यांहून कमी लस ही खासगी रुग्णालयांना वितरित करण्यात येत आहे. तर उर्वरित लस ही राज्य व केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत कोव्हॅक्सिनला सरासरी प्रति डोस हा २५० रुपये दर मिळत आहे.

हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत महागाई वाढून मे महिन्यात ६.३ टक्क्यांची नोंद

खासगी रुग्णालयाकडून लस खरेदीचे प्रमाण कमी-

केंद्र सरकारकडून सर्व पात्र भारतीयांना मोफत लस दिली जात आहे. तर औषधे व इतर उपचाराची साधने दिली जात नाहीत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना कोरोना लस देणे बंधनकारक नाही.

लस विक्रीवर सरकारी संस्थांना रॉयल्टी-

भारत बायोटेकने स्वत: जोखीम घेत उत्पादन व वैद्यकीय चाचण्या ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. आयसीएमआरने टेस्ट किट्स, प्राण्यांवरील अभ्यास आदींसाठी भारत बायोटेकला मदत केली आहे. त्याबदल्यात कंपनीकडून लस विक्रीवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राष्ट्रीय विषाणू संस्था आणि आयसीएमआरला रॉयल्टी दिले जाते.

हेही वाचा-मोफत धान्यांसह लसीकरणाकरिता सरकारवर अतिरिक्त १.०५ लाख कोटींचा भार- एसबीआय

राज्य सरकारांना विनाशुल्क लस दिली जाईल' -

केंद्र सरकार लसीकरणाच्या बदललेल्या धोरणानुसार २१ जूनपासून सर्व प्रौढांना मोफत लस देणार आहे. मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार लसीकरणाची २५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, ती जबाबदारीही आता भारत सरकार घेईल. येत्या २ आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी माहिती दिली होती.

कोव्हॅक्सिन या कोरोना लसीची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेकने आता लहान मुलांवरील चाचणी सुरू करण्याबाबत माहिती दिली आहे. जून महिन्यापासून या चाचण्या सुरू होणार आहेत, असे कंपनीच्या बिझनेस डेव्हलपमेंट अँड इंटरनॅशनल अ‌ॅडव्होकसी प्रमुख डॉ. राचेस एल्ला यांनी नुकतेच सांगितले.