नवी दिल्ली- ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेल्या कोव्हिशिल्डचे उत्पादन घेणारी सीरमने रशियाच्या स्पूटनिकच्या उत्पादनासाठीही तयारी दर्शविली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (एसआयआय) भारतीय औषध महानियंत्रक (डीजीसीआय) यांच्याकडे स्पूटनिकच्या उत्पादनाच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. तसेच लशींच्या चाचण्यांचे विश्लेषण आणि परीक्षण करण्याचीही सीरमने डीजीसीआयकडे परवानगी मागितली आहे.
देशात स्पूटनिकचे उत्पादन हे हैदराबादमधील डॉ. रेड्डीज लॅबोरटरीजकडून घेण्यात येत आहे. सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार सीरम कंपनीने डीजीसीआय यांच्याकडे स्पूटनिकच्या उत्पादनाच्या परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. सीरमकडून जूनमध्ये १० कोटी कोव्हिशिल्डचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. या लशींचा पुरवठा केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. अमेरिकेत विकसित झालेल्या नोव्हाव्हॅक्स लशीच्या उत्पादनासाठीही सीरमने यापूर्वी डीजीसीआयकडे अर्ज केला आहे. या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी युरोपियन युनियनने एप्रिलमध्ये परवानगी दिली आहे. स्पूटनिक व्हीच्या ३० लाख लशींचे डोस हे मंगळवारी हैदराबादमध्ये पोहोचले आहेत.
हेही वाचा-येत्या जूनमध्ये सीरम पुरवणार देशाला 9 ते 10 कोटी डोस
तीन टप्प्यात भारताला मिळणार ८५ कोटी स्पूटनिक लशींचे डोस
भारतामध्ये तीन टप्प्यात लशीचे उत्पादन होणार असल्याचेही भारतीय राजदूत शर्मा यांनी नुकतेच सांगितले. पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण रशियामध्ये उत्पादन झालेल्या स्पूटनिकचा भारताला पुरवठा होणार आहे. हा टप्पा यापूर्वीच सुरू झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आरडीआयएफकडून भारताला मोठ्या प्रमाणात लशींचा साठा पुरवठा केला जाणार आहे. ही लस वापरण्यासाठी असेल, पण विविध बाटल्यांमध्ये भारतामध्ये भरावी लागणार आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात रशियाकडून लस उत्पादनाचे तंत्रज्ञान भारतीय कंपन्यांना हस्तांतरित केले जाणार आहे. त्यानंतर या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात लशीचे उत्पादन करू शकणार आहेत.
हेही वाचा-आम्हाला ही कायदेशीर संरक्षण द्या, सीरम इन्स्टिट्यूटची मागणी
आम्हालाही कायदेशीर संरक्षण द्या-
कोरोनावर लस बनवणाऱ्या फायझर आणि मॉर्डनासारख्या परदेशी कंपन्यांना भारतात कायदेशीर सुरक्षा मिळत असेल तर आमच्या कंपनीला ही कायदेशीर सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी कोविशील्ड लस तयार करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून करण्यात आली आहे. कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, जर फायझर आणि मॉर्डनासाठी कायदेशीर सुरक्षा पुरवली जात असेल तर सीरम इन्स्टिट्यूटसह लस बनवणाऱ्या इतर कंपन्यांना देखील अशा प्रकारची कायदेशीर सुरक्षा पुरवली पाहिजे, अशी सीरम इन्स्टिट्यूटची मागणी आहे.