नवी दिल्ली - अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक व संचालकांना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे १.४७ लाख कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दूरसंचार कंपन्यांनी पालन न केल्याची न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नाझीर आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी गंभीर दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एजीआर निकालाला प्रभावित करणारे दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱयाने पत्र लिहिल्यावरून न्यायमूर्ती संतप्त झाले. ते म्हणाले की, आम्हाला माहित नाही, हा कोण मूर्खपणा करत आहे. देशात कायदा शिल्लक राहिला नाही का? या देशाला सोडून देण्यापेक्षा देश सोडून जाणे अधिक चांगले आहे.
हेही वाचा-...म्हणून रतन टाटांचे लग्न होवू शकले नाही!
दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्याने महाधिवक्त्याला आणि घटनात्मक संस्थांना पत्र लिहून विभागाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रात अधिकाऱ्याने दूरसंचार कंपन्यांकडून एजीआरचे थकित शुल्क घेण्यासाठी आग्रह करू नये. तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये, याची खात्री द्यायला हवी.