मुंबई - ग्राहकांनी बचत खात्यांवर सरासरी मासिक रक्कम ठेवण्याची अट स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सरासरी मासिक रक्कम ठेवली, नाही तरी त्यांना दंड द्यावा लागणार आहे.
वित्तीय समावेशकता वाढविण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून सरासरी मासिक रकमेची अट माफ केल्याचे स्टेट बँकेने म्हटले आहे. याचा सुमारे ४४.५ कोटी बचत खातेदारांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा-'कोरोना'ने शेअर बाजार गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यांत पाणी; गमाविले आठ लाख कोटी
असा ग्राहकांना द्यावा लागतो दंड-
सध्या, मेट्रो शहरातील एसबीआयच्या ग्राहकांना मासिक ३ हजार रुपये बँकेत ठेवावे लागतात. तर निम्न शहरातील ग्राहकांना २ हजार तर गावातील ग्राहकांना १ हजार रुपये खात्यावर सरासरी ठेवावे लागतात. ही रक्कम खात्यावर नसेल तर ५ रुपये ते १५ रुपये दंड आणि इतर कराची रक्कम ग्राहकाला द्यावी लागते.
हेही वाचा-कोरोनाचा दलाल स्ट्रीटने घेतला धसका; शेअर बाजारात ३०२३ अंशांचा 'घसरणीकंप'
'प्रथम ग्राहकाला प्राधान्य' हा दृष्टीकोन ठेवून एसएमएसचे शुल्कही माफ केल्याचे स्टेट बँकेने म्हटले आहे. बँकेने सर्व बचत खात्यांसाठी वार्षिक व्याजदर ३ टक्के निश्चित केला आहे.
