नवी दिल्ली – सॅमसंग आणि आयफोनचे उत्पादन करणाऱ्या अॅपलच्या पुरवठादार कंपन्यांनी योजनेत सवलत मिळण्याकरता केंद्र सरकारकडे अर्ज केले आहेत. ही योजना देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोरोनाच्या संकटात सुरू केली आहे.
सॅमसंगह अॅपलच्या पुरवठादार कंपन्यांकडून सवलतीकरता सरकारकडे अर्ज - production linked incentive scheme
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना 50 हजार कोटींची उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांकडून येत्या पाच वर्षात 11 लाख कोटींचे उत्पादन घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना 50 हजार कोटींची उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांकडून येत्या पाच वर्षात 11 लाख कोटींचे उत्पादन घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना सवलत देवून प्रत्यक्ष 3 लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याची केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. तर अप्रत्यक्ष 9 लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याची सरकारची अपेक्षा आहे.
- येत्या पाच वर्षात 15 हजारांहून अधिक किमत असलेल्या मोबाईलच्या विक्रीमधून एकूण 9 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होणे अपेक्षित आहे.
- 15 हजारांहून कमी किमतीच्या मोबाईलच्या विक्रीमधून 2 लाख कोटींची उलाढाल होईल, अशी सरकाला अपेक्षा आहे.
येत्या पाच वर्षात स्मार्टफोनच्या निर्यातीमधून 7 लाख कोटींची उलाढाल अपेक्षित आहे. भारतीय कंपन्या लावा, डिक्सॉन टेक्नॉलीज, मायक्रोमॅक्स आणि पॅडजेट टेक्नॉलॉजी यांनीही उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन सवलत योजनेकरता सरकारकडे अर्ज केले आहेत. अॅपल आणि सॅमसंगच्या मोबाईलचा जगभरातील एकूण मोबाईलच्या विक्रीत 60 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आहे.