म्हणून 'नेस्ले'ला केंद्र सरकारने ठोठावला ९० कोटींचा दंड

केंद्रीय जीएसटी कायदा २०१७ मधील १७१(१) तरतुदीनुसार कंपन्यांना जीएसटी कपातीचा ग्राहकांना लाभ देणे बंधनकारक आहे. नेस्ले कंपनीने हा जीएसटीमधील कपातीचा लाभ ग्राहकांना दिला नसल्याचे नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाला आढळून आले.

नवी दिल्ली- एफएमसीजीमधील मोठी कंपनी असलेल्या नेस्लेला दंड ठोठावून राष्ट्रीय नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने चांगलाच दणका दिला आहे. नेस्लेने वस्तू व सेवा करातील कपातीचा लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचविला नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने नेस्लेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

नेस्ले कंपनीची मॅग्गी, किटकॅट अशी विविध उत्पादने बाजारात आहेत. केंद्रीय जीएसटी कायदा २०१७ मधील १७१(१) तरतुदीनुसार कंपन्यांना जीएसटी कपातीचा ग्राहकांना लाभ देणे बंधनकारक आहे. नेस्ले कंपनीने हा जीएसटीमधील कपातीचा लाभ ग्राहकांना दिला नसल्याचे नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाला आढळून आले.

हेही वाचा -मंदीचे सावट कायम... औद्योगिक उत्पादनात ऑक्टोबरमध्ये ३.८ टक्क्यांची घसरण

नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने कलम १३३(१) नुसार नेस्लेने कमविलेला नफा ८९,७३,१६,३८४ रुपये असल्याचे निश्चित केले. त्यानुसार दंड भरण्याचे आदेश नफेखोरी विरोधी प्राधिकरणाने १० डिसेंबरला काढले आहेत. हे पैसे तीन महिन्यात जमा करावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

हेही वाचा -किरकोळ बाजारपेठेत महागाईचा ३ वर्षातील उच्चांक; नोव्हेंबरमध्ये ५.५४ टक्के नोंद