नवी दिल्ली - राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी) कंपनी निबंधक कार्यालयाची याचिका फेटाळून लावली आहे. टाटा सन्स प्रकरणात दिलेल्या निकालातील बेकायदेशीर हा शब्द वगळण्याची कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीमध्ये याचिका केली होती.
एनसीएलएटीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचे मुख्य न्यायायाधीश एस. जे. मुखोपध्याय यांनी कंपनी निबंधक कार्यालयाची याचिका फेटाळली आहे. प्राधिकरणाने १८ डिसेंबर, २०१९ ला दिलेल्या निकालात आक्षेपार्ह नसल्याचे म्हटले आहे. त्या निकालात कोणतीही दुरुस्ती करण्याचेही कारण नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. एनलीएलएटीने १८ डिसेंबरला दिलेल्या निकालात सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात टाटा सन्स, रतन टाटा आणि टीसीएसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : टीसीएसचे एनसीएलएटी निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल
कंपनी निबंधक कार्यालयाने अशी केली होती याचिका-
टाटा सन्स ही कंपनी सार्वजनिकची खासगी कंपनी करणे बेकायदेशीर असल्याचे एनसीएलएटीने निकालात म्हटले होते. निकालात वापरलेला बेकायदेशीर (इलिगल) शब्द वगळावा, अशी मुंबईच्या कंपनी निबंधक कार्यालयाने ( रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) एनसीएलएटीला विनंती केली आहे. एनसीएलएटीने १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेल्या निकालाच्या उताऱ्यात बेकायदेशीर शब्द वापरला होता. त्याचा अर्थ मुंबईच्या निबंधक कार्यालयाने बेकायदेशीर काम केल्याचा अर्थ होतो. मात्र, कार्यालयाने कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसारच कार्यवाही केली होती, असे कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीला केलेल्या विनंतीत म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-टाटा सन्सचे चेअरमन पद स्वीकारण्याला इच्छुक नाही, पण...
एनसीएलएटीने १८ डिसेंबरला दिला होता हा निकाल-
टाटा सन्सच्या कार्यकारी चेअरमनपदी एन. चंद्रशेखरन यांची करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचेही एनसीएलएटीने म्हटले आहे. मात्र, सायरस यांची नियुक्ती ही चार आठवड्यानंतर होणार असल्याचे प्राधिकरणाने निकालात म्हटले आहे.
