बीएसएनएलमध्ये एमटीएनएल विलीन होण्याचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारची मंजुरी

एमटीएनएलमध्ये केंद्र सरकारचा ५६.२५ टक्के हिस्सा आहे. बीएसएनएलमध्ये विलीन होणार असल्याच्या वृत्ताने एमटीएनएलच्या शेअरची किंमत ही ४.५५ टक्के वाढली आहे.

नवी दिल्ली - एमटीएनएल ही बीएसएनएलच्या मालकीची कंपनी होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीचे एमटीएनएलमधील शेअर हस्तांतरित करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर बीएसएनएलमध्ये एमएटीएनएल विलीन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एमटीएनएलमध्ये केंद्र सरकारचा ५६.२५ टक्के हिस्सा आहे. बीएसएनएलमध्ये विलीन होणार असल्याच्या वृत्ताने एमटीएनएलच्या शेअरची किंमत ही ४.५५ टक्के वाढली आहे. केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज देण्याबाबतचे पत्र शुक्रवारी मिळाल्याचे एमटीएनएलने म्हटले आहे. तोट्यात असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सरकारी रोख्यामधून भांडवल उभा करणे, मालमत्तेमधून पैसे मिळविणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा-देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात मंदावली हालचाल; गेल्या दोन वर्षात 'पीएमआय'ने नोंदविला निचांक

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे कर्ज फेडण्यासाठी दहा वर्षांची मुदत असणारे सरकारी रोखे काढण्यात येणार आहेत. यामधून सरकारला १५ हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही कंपन्यावर एकूण ४० हजार कोटींचे कर्ज आहे.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांनाकेंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आदेश पत्रातून देण्यात आले आहेत. दोन्ही कंपन्यांना ४ जी सेवेसाठी स्पेक्ट्रम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार दोन्ही कंपन्यांना आर्थिक मदत करणार आहे.