पूरग्रस्त भागातील विम्यांचे दावे लवकर निकाली काढावे; आयआरडीएआयचे कंपन्यांना आदेश

पूर आणि अतिवृष्टीचा फटका कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रासह गुजरात राज्याला बसला आहे. पुरातील पीडितांना वेळेवर विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी आयआरडीएआयचे विमा कंपन्यांना आदेश दिले आहेत.

मुंबई - सांगली आणि कोल्हापूरसह देशातील इतर पूरग्रस्त भागामधील विमा ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आयआरडीएआयने घेतला आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांनी केलेल्या विम्याच्या दाव्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

भारतीय विमा नियामक आयोगाने पूरग्रस्त भागातील नागरिकांचे विम्यांचे दावे लवकर निकालात काढणारे परिपत्रक काढले आहे. याची सर्व विमा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

सर्व विम्यांची अर्जांची नोंद करण्यात यावे, असे परिपत्रकातून निर्देश देण्यात आले आहेत. पूरग्रस्त भागात मृतदेह न सापडल्याने मृत्यू प्रमाणपत्र मिळणे कठीण जाते. अशा वेळी मृत्यू झाल्याबाबतचा विमा दावा करताना नातेवाईकांना अडचणी येतात. अशावेळी चेन्नईला २०१५ मध्ये पूर आल्यानंतर राबविलेली प्रक्रिया राबवावी, असे आयआरडीएआयने परिपत्रकात म्हटले आहे.

पूर आणि अतिवृष्टीचा फटका कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रासह गुजरात राज्याला बसला आहे. पुरातील पीडितांना वेळेवर विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत. विमा दावे करण्यासाठी विशेष कॅम्प सुरू करावेत, असेही आयआरडीएआयने म्हटले आहे.

प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेतील दाव्यांची स्वतंत्र माहिती द्यावी-
प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेतील दाव्यांची माहिती स्वतंत्रपणे देण्याचे आदेश आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिले आहेत. या योजनेत दरवर्षी केवळ ३३० रुपयांचा हप्ता भरावा लागतो. विमा भरणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या नातेवाईकाला २ लाख रुपये सरकारकडून दिले जातात.

पूरामध्ये सुमारे ५० जणांचा मृत्यू -
पश्मिम महाराष्ट्रातील सांगली व कोल्हापूर येथे पूरस्थितीमुळे ५० जणांचा मृत्यू झाला आहे.