नवी दिल्ली - धर्मादाय संस्थांसह इतर संस्थांना विदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत प्राप्तिकर विभाग अधिक माहिती घेणार आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर विभाग ४५ वर्षानंतर प्रथमच नियमात बदल करणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आयकर नियमाच्या फॉर्म १० बीमध्ये बदल करण्याची सूचना काढली आहे. त्याबाबत प्राप्तिकर विभागाने संबंधिताकडून प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. गेल्या ४५ वर्षात प्रथमच धर्मादाय संस्थांच्या लेखापरीक्षण अहवालाच्या नियमात बदल करता येणार आहे.
सद्यस्थितीत नियम बदलण्याची गरज असल्याचे सीबीडीटीने म्हटले आहे. या बदलामुळे ट्रस्ट आणि संस्थांना प्राप्तिकर विभागाला ७ पानात माहिती द्यावी लागणार आहे. यापूर्वी ३ पानात संस्थांना प्राप्तिकराला माहिती द्यावी लागत होती.
नवे बदल लागू झाल्यास संस्थांना उद्देश्य, मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती, लेखापरीक्षणाचे धोरण, टीडीएस इतर माहिती द्यावी लागणार आहे. नानगिंया अँड को एलएलपीचे प्रतिक अग्रवाल म्हणाले, संस्था व ट्रस्टच्या लेखापरीक्षणाबाबत ऑडीटरला सत्यतेची खात्री द्यावी लागणार आहे.त्यामुळे त्यांचीही जबाबदारी वाढणार आहे. विदेशातून मिळणारी आर्थिक मदत रोख आहे का इतर सविस्तर माहिती प्राप्तिकर विभाग घेणार असल्याचे अशोक माहेश्वरी अँड असोसिएशट्सचे एलएलपी पार्टनर अमित माहेश्वरी यांनी सांगितले.
