नवी दिल्ली - येत्या काळात प्राप्तिकर कायदा आणि मनी लाँड्रिग या कायद्यांचे उल्लंघन म्हणजे फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. यामागे उद्योगांमधील विश्वास वाढविणे हा सरकारचा हेतू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या चेन्नईमधील 'नाना पालखी शताब्दी महोत्सव' कार्यक्रमात बोलत होत्या.
देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने ५ लाख कोटी डॉलरची होण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारने उद्दिष्टपूर्तीसाठी कॉर्पोरेट कायद्यातील फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरुप रद्द करणे, सरकारी संस्थांचे खासगीकरण आणि प्राप्तिकराच्या वादावर तोडगे काढणे, असे उपाय केले आहेत.