नवी दिल्ली - सक्त आर्थिक अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिगप्रकरणी आम्रपाली ग्रुप व त्याच्या प्रवर्तकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. आम्रपाली ग्रुपने ग्रेटर नोएडा आणि नोएडा येथील ४२ हजार ग्राहकांना पैसे घेवूनही घरे देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
आम्रपाली ग्रुपवर नोएडा पोलिसांनी १६ एफआयआर दाखल केले आहेत. या आधारे ईडीच्या लखनौ येथील मध्यवर्ती प्रादेशिक कार्यालयाकडून आम्रपाली ग्रुपवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ईडीकडून आम्रपाली ग्रुपसह त्यांच्या प्रवर्तकांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यात येणार आहे. ही मालमत्ता ईडीकडून जप्त केली जावू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आम्रपाली ग्रुपच्या संचालकांवर कारवाईचे आदेश -
आम्रपाली ग्रुपचे संचालकांसह अधिकाऱ्यांची मनी लाँड्रिग प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला मंगळवारी दिले आहेत. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने आम्रपाली ग्रुपच्या जागेला दिलेली परवानगीही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. ग्राहकांना वेळेवर घरे न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर वेळीच कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राज्यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीला आम्रपाली ग्रुपचे चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल शर्मांसह दोन संचालकांना अटक करण्याचे आदेश दिल्ली पोलिसांना दिले होते. पैसे देवूनही घरे न मिळालेल्या ग्राहकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शर्मा व इतर संचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
