दूरसंचार विभागाकडून ऑईल इंडियाला नोटीस; ४८,००० कोटींची मागणी

​​​​​​​बिगर दूरसंचार व्यवसायामधून मिळालेल्या महसुलाचाही शुल्क लागू करताना विचार करावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. या निकालाप्रमाणे केंद्रीय दूरसंचार विभागाने ऑईल इंडियाला ४८,००० हजार कोटी रुपये, दंड आणि व्याजासह भरण्याची नोटीस बजावली.

नवी दिल्ली - दूरसंचार कंपन्यांकडून थकित शुल्काची मागणी करणाऱ्या दूरसंचार विभागाने ऑईल इंडियाकडूनही शुल्काची मागणी केली आहे. ऑईल इंडिया कंपनीने दूरसंचार वाद निवारण आणि अपिलीय प्राधिकरणात (टीडीएसएटी) दाद मागितली आहे. ऑईल इंडियाकडे दूरसंचार विभागाचे ४८,००० कोटी रुपये थकित आहेत.

बिगर दूरसंचार व्यवसायामधून मिळालेल्या महसुलाचाही शुल्क लागू करताना विचार करावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. या निकालाप्रमाणे केंद्रीय दूरसंचार विभागाने ऑईल इंडियाला ४८,००० हजार कोटी रुपये, दंड आणि व्याजासह भरण्याची नोटीस बजावली आहे. ऑईल इंडियाचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील चंद्रा मिश्रा म्हणाले, आम्हाला शुल्क भरण्याची २३ जानेवारीला नोटीस मिळाली. या नोटीसला आम्ही टीडीएसएटीमध्ये आव्हान देणार आहोत.

हेही वाचा-दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाची बैठक; संस्थेच्या संस्थापकाने केले 'हे' आवाहन

ऑईल इंडिया ही गेल इंडियानंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची खनिज तेल कंपनी आहे. केंद्रीय दूरसंचार विभागाने गेललाही १.७२ लाख कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावली आहे. गेल्या १५ वर्षात कंपन्यांनी किती महसूल मिळविला आहे, त्यावर आधारित दूरसंचार विभागाने शुल्क लागू केले आहे. दूरसंचार विभागाकडून कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचे शुल्क आदी सेवांसाठी शुल्क आकारण्यात येते.

हेही वाचा-असमानतेची प्रचंड दरी! देशातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती वार्षिक अर्थसंकल्पाहून अधिक