नवी दिल्ली - कर संकलन बळकट करण्यासाठी सरकार कर आकारण्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करू पाहत आहे. या दृष्टीने आता व्यावसायिक शुल्कांच्या देय रकमेवर आणि कंपन्यांच्या संचालकांना मोबदला स्वरूपात देण्यात येणारे मानधन वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत येईल.
कंपन्यांच्या संचालकांच्या मानधनावर भरावा लागणार जीएसटी
संचालक, पूर्णवेळ संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक असे जे एखाद्या कंपनीशी संबंधित कोणत्या ना कोणत्या भूमिकेत आहेत आणि वेतन स्वीकारतात, त्यांनी वेतनाव्यतिरिक्त मानधन घेतले आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल तर, त्या मानधनावर जीएसटी लागू होईल. मात्र, त्यांच्या पगारावर जीएसटी लागणार नाही.
जीएसटी व्यवस्था
कंपन्यांनी स्वतंत्र संचालक किंवा नॉन-एक्झिक्युटिव्ह संचालकांना (कंपनीचे कर्मचारी नसावेत) दिलेल्या मानधनाची देयके लागू असलेल्या दरांनुसार जीएसटीच्या अधीन असतील, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. अशा संचालकांना त्यांनी कंपनीला दिलेल्या सेवांच्या मोबदल्यात मानधन देण्यात येते. या मानधनावर रिव्हर्स चार्ज बेसिसवर कंपनीला जीएसटी भरावा लागेल, असे सीबीआयसीने म्हटले आहे. तसेच, कंपनीचे कर्मचारी असलेल्या संचालकांना किंवा पूर्णवेळ संचालकांना त्यांच्या पगाराशिवाय दिले जाणारे संपूर्ण मानधनही काही अटींसह जीएसटीच्या कक्षेत असेल.
याचा अर्थ असा होईल की संचालक, पूर्णवेळ संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक असे जे एखाद्या कंपनीशी संबंधित कोणत्या ना कोणत्या भूमिकेत आहेत आणि वेतन स्वीकारतात, त्यांनी वेतनाव्यतिरिक्त मानधन घेतले आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल तर, त्या मानधनावर जीएसटी लागू होईल. अशा संचालकांची सेवा व्यावसायिक असेल किंवा तांत्रिक असेल तरीही त्यावर जीएसटी लागू होईल. मात्र, अशा संचालकांना त्यांच्या पगारावर जीएसटी लागणार नाही.