महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

आम्रपाली प्रकरण :महेंद्रसिंह धोनीवर कारवाई करा, सीएआयटीची ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे मागणी - मराठी बिझनेस न्यूज

आम्रपाली प्रकल्पात घरे विकण्यासाठी धोनीच्या जाहिरातीचा लोकांवर खूप परिणाम झाल्याचे सीएआयटीने म्हटले आहे. बांधकाम विकसक दोषी ठरला असताना त्याची धोनीवरही जबाबदारी येते, असे सीएआयटीने म्हटले आहे.

महेंद्रसिंग धोनी

By

Published : Jul 26, 2019, 1:05 PM IST

नवी दिल्ली- राजधानीमधील आम्रपाली ग्रुपने पैसे घेवूनही ४२ हजारांहून अधिक ग्राहकांना घरे दिलेली नाहीत. या विकसकाला जाहिरात करून मदत केल्याप्रकरणी क्रिकेटपटू महेंद्रसिंह धोनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी सीएआयटीने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे केली.

क्रिकेटपटूवर धोनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे दिल्याचे अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (सीएआयटी) म्हटले आहे. आम्रपाली प्रकल्पात घरे विकण्यासाठी करण्यात आलेल्या धोनीच्या जाहिरातीचा लोकांवर खूप परिणाम झाल्याचे सीएआयटीने म्हटले आहे. बांधकाम विकसक दोषी ठरला असताना त्याची धोनीवरही जबाबदारी येते, असेही सीएआयटीने म्हटले आहे. याबाबत सीएआयटीचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, ग्राहकहित विधेयक मंजूर करण्याची राम विलास पासवान यांना विनंती केली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास चुकीची माहिती देणे तसेच सेलिब्रिटींकडून होणाऱ्या खोट्या जाहिराती थांबू शकणार आहेत.

काय आहे महेंद्रसिंह धोनीचे आम्रपालीच्या फसवणुकीशी कनेक्शन-
आम्रपाली ग्रुप हा 'शॅम अॅग्रीमेंट्स' पद्धतीने ऋती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटबरोबर काम करत होता. या स्पोर्टस कंपनीसाठी क्रिकेटपटू महेंद्र सिंह धोनी हा जाहिरात करत होता. ऋती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनीने घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे बेकायदेशीपणे खात्यात वळविले होते. हा फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्विकारला. आम्रपाली डेव्हलपर्सने ६.५२ कोटी आएसएमपीएल कंपनीला २००९ ते २०१५ दरम्यान दिले आहेत.

काय दिले आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश-
ग्राहकांचा विश्वासघात करून फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम विकसकांवर सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी कठोर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच रेरा कायद्यांतर्ग असलेली आम्रपाली प्रकल्पाची नोंदणीही रद्द केली आहे. आम्रपाली ग्रुपने ४२ हजारांहून अधिक ग्राहकांकडून पैसे घेवूनही त्यांना घरे दिलेली नाहीत. त्यावरील याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने आम्रपालीचे संचालक व ग्रुपची चौकशी करण्याचे ईडीला आदेश दिले आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details