नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहा सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एमएमटीसी आणि ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन यासह सहा सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीलाचल इस्पातमधील शेअर विक्रीला मंजुरी दिली आहे. तर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने सहा सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही माहिती केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
हेही वाचा-जीएसटी रचना होणार आणखी सोपी; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे व्यापाऱ्यांना आश्वासन
या कंपन्यांमध्ये होणार निर्गुंतवणूक-
- एमएमटीसी
- नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी)
- भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लि. (भेल)
- ओडिशा मायनिंग कॉरेपोरेशन
- ओडिशा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन
- एमईसीओएन
एमएमटीसी नीलांचलमधील (एनआयएनएल) ४९ टक्के हिस्सा विकणार आहे. तर ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशनमधील २० टक्के, ओडिशा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनमधील १२ टक्के तर एनएमडीसीमधील १० टक्के हिस्सा विकण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-'अमेरिका-इराणमधील तणावस्थितीसह कच्च्या तेलाच्या किमतीवर भारताचे लक्ष'
एमएमटीसी ही केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील व्यापारी संस्था आहे. या कंपनीचा एनआयएनएलमध्ये सर्वाधिक हिस्सा आहे. ओडिशा मायनिंग (ओएमसी) आणि इंडस्ट्रीयल प्रमोशन अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (इपिकॉल) या ओडिशा सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या आहेत. तर ओडिशा सरकारचा एनएमडीसीमध्ये २६ टक्के हिस्सा आहे. तर काही प्रमाणात भेल, मिकॉनचा एनआयएनएलमध्ये हिस्सा आहे.
