नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र या निर्णयाला बहुतांश वाहन कंपन्यांचा विरोध आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाचा अभ्यास करण्यासाठी संस्था नेमण्याचा निर्णय वाहन उद्योगाने घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारशी चर्चा करण्यापूर्वी हा अहवाल दोन ते तीन महिन्यात मिळेल, अशी ऑटो कंपन्यांना अपेक्षा आहे.
नीती आयोगाने सर्व तीन चाकी २०२३ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर १५० सीसीची इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकी २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचे नियोजनही नीती आयोगाकडून केले जात आहे. नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक संक्रमणाबाबत वाहन उद्योगाला दोन आठवड्यात नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र वाहन उद्योगांनी कमीत कमी चार महिने लागतील, असे नीती आयोगाला सांगितले आहे.