नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचा वित्तीय क्षेत्राबाबतचा दृष्टीकोन अत्यंत स्पष्ट आहे. वित्तीय क्षेत्रातील विश्वास व पारदर्शकता पूर्ववत करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वित्तीय संस्था आणि बँकांना दररोज बुडित कर्जाची माहिती देणे बंधनकारक केल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. ते वित्तीय सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीवर बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, खासगी क्षेत्राने वित्तीय क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी व सार्वजनिक क्षेत्राचे बळकटीकरण करण्याचा अर्थसंकल्पात स्पष्ट रोडमॅप दिलेला आहे. अधिक प्रमाणात कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली दहा ते १२ वर्षापूर्वी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा-चांदी प्रति किलो २,००७ रुपयांनी स्वस्त; सोन्याच्या दरातही घसरण
पारदर्शकता नसलेल्या कर्ज संस्कृतीपासून सुटका करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. कार्पेटखाली एनपीएला बदलण्याऐवजी त्याची रोज माहिती देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा सुरुच राहणार आहेत. उद्योगांमधील अस्थिरता सरकार समजू शकते. त्यामुळे कोणताही निर्णय हा उद्योगाविरोधात असू नये, याची दखल घेतली जाते.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचा विकास होताना उद्योगांसाठी वित्तपुरवठा वाढविण्याची गरज
पुढे पंतप्रधान म्हणाले की, दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातील यंत्रणा ही कर्जदार आणि कर्ज देणाऱ्यांसाठी आहे. कोरोनाच्या काळात लोकांना रोकडविरहित व्यवहार करण्यासाठी फिनटेक स्टार्टअपने नवीन उत्पादने लाँच केली आहेत. त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे. फिनटेकची बाजारपेठ ही येत्या पाच वर्षात ६ लाख कोटीपर्यंत पोहोचेल, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास व्यक्त केला.
