नवी दिल्ली - भारतामध्ये लवकरच टोलनाके काढून टाकण्यात येणार आहेत. वर्षभरात जीपीएसवर आधारित टोल संकलन सुरू केले जाणार असल्याचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले.
देशामध्ये ९३ टक्के वाहने हे फास्टॅगमधून टोल शुल्क देतात. मात्र, उरलेले ७ टक्के वाहने अजूनही फास्टॅगचा वापर करत नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शून्य प्रहरात विचारलेल्या प्रश्नावर सांगितले.
हेही वाचा-सलग चौथ्या सत्रात शेअर बाजारात घसरण; निर्देशांकांत दिवसाखेर ५६२ अंशाने पडझड
- वर्षभरात देशातील सर्व भौतिक टोलनाके काढून टाकण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ केवळ जीपीएसवर टोल संकलन केले जाणार आहे. हे पैसे वाहनांवरील जीएस इमेजिंगवरून घेतले जाणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
- ज्या वाहनांमधून फास्टॅग दिला जात नाही, त्यांची पोलीस चौकशी करण्याची सूचना दिल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. चोरीची अथवा जीएसटी करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये फास्टॅग बसविण्यात येत नसल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
- फास्टॅग बंधनकारक असल्याने टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टळणे शक्य होते. जुन्या वाहनांसाठी मोफत फास्टॅग दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले.
- फास्टॅग ही टोलनाक्यावर दिली जाणारी इलेक्ट्रॉनिक देयक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेची २०१६ मध्ये सुरुवात करण्यात आली आहे. फास्टॅगची सुविधा नसल्यास १६ फेब्रुवारीपासून टोलनाक्यावर दुप्पट टोल द्यावा लागत आहे.
हेही वाचा-गुगल अखेर नमले! अॅप डेव्हलपरच्या शुल्कात कपात
