मुंबई -राज्यात बांधकाम आणि गृहप्रकल्पांचे नियमन करणारा रेरा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यांतर्गत गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला विकसकाविरोधात रेरामध्ये दाद मागता येते. याशिवाय ग्राहक पंचायतीतही दाद मागता येते. हा अधिकार ग्राहकाचा असल्याचे ग्राहक पंचायतीने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे.
चांगल्या शहरात घर असावे यासाठी प्रत्येक जण आपल्या कष्टाचा पैसा घर खरेदीमध्ये गुंतवित असतो. ग्राहकांना वेळेवर घर मिळावे व विकसकावर नियंत्रण राहण्यासाठी रेरा या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे नवे घर घेणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले. असेच संरक्षण ग्राहक पंचायतीकडून देण्यात येते. याबाबतची माहिती ग्राहक सरंक्षण कायदा अभ्यासक जहांगीर घई यांनी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीला दिली. ते म्हणाले, की रेरा कायदा नवीन घर घेणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याचे संरक्षण देतो. मात्र, या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे ग्राहक हा ग्राहक पंचायतीत न्याय मागतो. असेच काही प्रकरण काही दिवसांपूर्वी घडले. शालिनी सिंग या महिलने एका विकसकाकडे खरेदीसाठी घराची पैसे भरून नोंदणी केली होती. मात्र, विकसकाने मुदतीत घर दिले नाही. त्यामुळे अगोदर दिलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठी सिंग यांनी विकसकाकडे तगादा लावला होता.