नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाचे थकित एजीआर शुल्क भरताना मेटाकुटीला आलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित एजीआर शुल्क भरण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. हे एजीआर शुल्क व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेस आदी कंपन्यांकडे थकित आहे.
दूरसंचार कंपन्यांना 'सर्वोच्च' दिलासा; थकित एजीआर शुल्क भरण्याकरता १० वर्षांची मुदत
दूरसंचार कंपन्यांना थकित एजीआरपैकी १० टक्के शुल्क हे ३१ मार्च २०२१ अखेर भरण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना १० वर्षात टप्प्याट्प्प्यात थकित एजीआर शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय
दूरसंचार कंपन्यांना थकित एजीआरपैकी १० टक्के शुल्क हे ३१ मार्च २०२१ अखेर भरण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना १० वर्षात टप्प्याट्प्प्यात थकित एजीआर शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. जर हे शुल्क भरण्यात दूरसंचार कंपन्या अयशस्वी ठरल्या तर त्यांना दंड, व्याजासह न्यायालय अवमान प्रकरणाला सामोरे जावे लागेल, असा सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे.
हे आहेत महत्त्वाचे मुद्दे
- १० टक्के थकित शुल्क त्वरित द्यावे लागणार आहे.
- दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना चार आठवड्यात वैयक्तिक हमी द्यावी लागणार आहे.
- थकित एजीआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अंतिम राहणार आहे.
- निकालानंतर भारती एअरटेल आणि रिलायन्सच्या शेअरमध्ये उसळी झाली आहे.