वाढते अपघात कमी करणे हा वाहतुकीचे नियम कठोर करण्याचा उद्देश

वाहतुकीच्या बदललेल्या कठोर नियमांची 1 सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले, जर नियमांचे पालन करण्यात येत असेल तर मोठ्या दंडाचे चलन फाडण्यात येईल, अशी कोणीही भीती बाळगू नये.

नवी दिल्ली- वाहतुकीचे नियमभंग केल्यानंतर इंटेलिजिंट वाहतूक व्यवस्था त्यामध्ये भेदभाव करत नाही. मग तो केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी अथवा पत्रकार असला तरी! अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहतुकीच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे समर्थन केले. वाढते अपघात कमी करण्यासाठी वाहतुकीच्या नियमांचे भंग केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येत असल्याचे गडकरींनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

वाहतुकीच्या बदललेल्या कठोर नियमांची 1 सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले, जर नियमांचे पालन करण्यात येत असेल तर मोठ्या दंडाचे चलन फाडण्यात येईल, अशी कोणीही भीती बाळगू नये. भारतीय रस्ते विदेशातील रस्त्यांप्रमाणे अधिक सुरक्षित होणार असल्याने नागरिकांनी खरेतर आनंदित व्हायला हवे . मानवी आयुष्य हे अनमोल नाही का, असा त्यांनी सवाल केला.

हेही वाचा-सरकारी बँकांचे विलिनीकरण म्हणजे 'टू बिग टू फेल' या चुकीच्या युक्तीवादातून शिकण्याचा धडा

नागरिक वाहतुकीच्या नियम गांभीर्याने घेत नसल्याने कठोर नियमांची खूप गरज आहे. त्यांना कायद्याची भीती नाही व आदरही नाही. या विषयाबाबत मी संवेदनशील आहे. ज्या कुटुंबातील सदस्याने जवळच्या व्यक्तीला रस्ते अपघातात गमविले आहे, त्यांना विचारा. रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांमध्ये 65 टक्के जण हे 18 ते 35 वयोगटातील असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना कसे वाटते, हे विचारा. मीदेखील अपघातामधील पीडित आहे. वाहतुकीचे नवे नियम हा सर्व काँग्रेस, तृणमुल आणि तेलुगु राष्ट्रसमिती अशा सर्व राजकीय पक्षाचे मत विचारात घेवून घेण्यात आलेला निर्णय आहे.

एकदाही दंड न ठोठावता वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणारे लोक आहेत. त्यांच्याप्रमाणे इतर व्यक्ती वाहतुकीचे पालन का करत नाहीत? असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. वाहनांच्या किमतीपेक्षा अधिक दंड ठोठावल्याचे अनेक प्रकार देशात घडले आहेत. याबाबत विचारले असता त्यांनी विविध नियमांचे पालन केल्याने हा दंड ठोठावल्याचे सांगितले. यामध्ये प्रदूषण चाचणी, विमा व परवाना अशा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा समावेश आहे. काही मुख्यमंत्र्यांनाही दंड ठोठावण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा- प्रकाश जावडेकर म्हणतात, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत..! चिंताजनक स्थिती नाही

डिजीलॉकर किंवा एमपरिवर्तन अशा डिजीटल प्लॅटफॉर्मचा वापर चालक परवाना, नोंदणी कागदपत्रे व इतर कागदपत्रे ठेवण्यासाठी करावा, असे त्यांनी आवाहन केले. मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील कागपत्रे वाहतूक पोलिसांना दाखविल्यास मान्य करावी लागतात. वाहतुकीच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी केल्याने तामिळनाडूमधील अपघातांचे प्रमाण 28 टक्के घटल्याचे त्यांनी सांगितले. हे राज्य वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदर्शवत ठरू शकते, असे ते म्हणाले.

जगात सर्वात अधिक अपघात होणाऱ्या देशापैकी भारताचा समावेश आहे. दरवर्षी देशामध्ये 5 लाख अपघात होतात. त्यामध्ये 1.5 लाख नागरिकांचा मृत्यू होतो. तर 3 लाख लोक गंभीर जखमी होतात. अपघातामध्ये नागरिकांचे मृत्यू झाल्याने 2 टक्के जीडीपीचे नुकसान होते. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा खालावलेला दर्जा आहे. याबाबत विचारले असता गडकरी म्हणाले, नव्या कायद्यात रस्त्यातील खड्ड्यांसाठी दोषी असलेल्या कंत्राटदारांना दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

हेही वाचा-बँक ऑफ इंडियाकडून ग्राहकांना खूशखबर ; सणाच्या मुहुर्तावर कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क माफ

एनएचएआयने अपघातप्रवण क्षेत्र असलेले 786 ठिकाणांवर काम पूर्ण केले आहे. त्यासाठी 12 हजार कोटींचा निधी वापरला आहे. राज्यांनाही अपघातप्रवण ठिकाणी शोधण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी 14 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.