बीएस-4 वाहनांच्या नोंदणीवर ‘सर्वोच्च’ निर्बंध

न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश कृष्णा मुरारी यांनी टाळेबंदीत मार्चच्या आठवड्यात ऑटोमोबाईल डीलर संघटनेला बीएस-4 वाहनांची आकडेवारी देण्याची आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली – बीएस-4 वाहनांची यंत्रणेकडून नोंदणी होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय टाळेबंदीत विक्री झालेल्या बीएस-4 वाहनांची समस्या सोडविल्यानंतर घेतला जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिस्रा यांनी बीएस-4 वाहनांची नोंदणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश कृष्णा मुरारी यांनी टाळेबंदीत मार्चच्या आठवड्यात ऑटोमोबाईल डीलर संघटनेला बीएस-4 वाहनांची आकडेवारी देण्याची आदेश दिले आहेत. टाळेबंदीत विक्री झालेल्या आणि नोंदणी झालेल्या बीएस-4 वाहनांची माहिती काळजीपूर्वक पाहणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी खंडपीठ हे डीलर असोसिएशनला उद्देशून म्हणाले, तुम्ही खूप संकटात आहात. आम्ही कोणाविरोधात तरी गुन्हा दाखल करणार आहोत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढील 13 ऑगस्टला सुनावणी ठेवली आहे.

टाळेबंदीत मार्चच्या आठवड्यात नियमांहून अधिक बीएस-4 वाहनांची विक्री झाल्यावरून सर्वाच्च न्यायालयाने यापूर्वी ऑटोमोबाईल डीलर असोसिएशनला खडसावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्चला बीएस-4 वाहनांची विक्री करण्याची दिल्ली-एनसीआर वगळता इतर ठिकाणी परवानगी दिली होती. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जुलैला मागे घेतले होते. टाळेबंदीत ऑटोमोबाईल डीलर संघटनेला बीएस-4 वाहनांची विक्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा होता.