नवी दिल्ली -कोरोनाबाधितांसाठी ऑक्सिजनचा देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत गुरुवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या व्यवस्थापनाकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत गुरुवारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांना कोरोनाबाबत आदेश जारी करण्यास कोणतीही मनाई केलेली नाही. कारण, उच्च न्यायालयांना त्या राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीची चांगली माहिती असते, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-नाशकात भाजप नगरसेविकेच्या भावाचा कोरोनाने मृत्यू, समर्थकांकडून हॉस्पिटलची तोडफोड
कोरोना लशींच्या किमतीबाबत तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावे-
कोरोना लशींच्या किमतीबाबत आणि इतर महत्त्वांच्या बाबतीत तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी राज्यांना आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय येथे उच्च न्यायालयाला पूरक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.