नवी दिल्ली- घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. चित्रा शर्मा यांनी जयपी इन्फोटेक लि. (जेआयएल) कंपनीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
गृहखरेदी करणाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचला, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश - Supreme court
जेआयएल कंपनीला दिवाळखोर जाहीर करण्याला विरोध करावा, असे शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले. त्यासंदर्भात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याची शर्मा यांनी याचिकेत विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालय
जेआयएल कंपनीला दिवाळखोर जाहीर करण्याला विरोध करावा, असे शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले. त्यासंदर्भात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याची शर्मा यांनी याचिकेत विनंती केली. कंपनीला दिवाळखोर करणे हे घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा हा ग्राहकांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणही नोंदविले. या खटल्याची पुढील सुनावणी ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. जेआयएल कंपनीचे फॉरेन्सिक ऑडीट करण्याची विनंती चित्रा शर्मा यांचे वकील सिन्हा यांनी याचिकेतून केली. जेआयएल कंपनीने गृहनिर्माण प्रकल्पाचे कोट्यवधी रुपये आम्रपाली ग्रुपमध्ये वळविले. आयुष्यभराची संपत्ती गुंतवूनही घरे मिळत नसल्याने २० हजारांहून अधिक ग्राहक अडचणीत आले आहेत.