नवी दिल्ली- महसूल विभागाने बोगस ई-वे बिलाला आळा घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकारसह राज्याच्या प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
खोटी बिले दाखून अनेक बोगस ई-वे बिल तयार केल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीआयसी) एप्रिलमध्ये निदर्शनास आणले आहेत. यातून ५ हजार कोटींचा कर बुडल्याचे केंद्र सरकारच्या प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. समिती बोगस ई-वे बिल सादर करण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण करणार आहेत. असे प्रकार टाळण्यासाठी उपाय सुचविणार आहे. महसूल विभाग हा ई-वे बिल यंत्रणा ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) मदतीने मालवाहतूक ट्रॅक करणार आहे.