पुणे- आर्थिक घोटाळा झालेल्या पुण्यातील शिवाजीराव भोसले बँकेचा परवाना अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. आरबीआयने ही बँक अवसानात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशानंतर या बँकेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक घोटाळा झालेल्या पुण्यातील शिवाजीराव भोसले बँकेचा परवाना रद्द करत त्या बँकेवर प्रशासक बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे आणि परिसरात 14 शाखा असलेल्या आणि जवळपास एक लाख खातेदार असलेल्या शिवाजीराव भोसले बँकेत 71 कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळा प्रकरणात बँकेचे अध्यक्ष आमदार अनिल भोसले यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. सध्या तुरुंगात असलेल्या अनिल भोसले यांची मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आलेली आहे. बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने ठेवीदारांना बँक विमा महामंडळामार्फत प्रत्येकी किमान 5 लाख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्या ठेवीदारांची रक्कम 5 लाखापर्यंत आहे, त्यांनी प्रशासकांकडे ओळखपत्रासह अर्ज करावेत हेही वाचा-केंद्राकडून राज्यांना होणारा रेमडेसिवीरचा पुरवठा थांबणार
टास्क फोर्सच्या शिफारशीवरून आरबीआयकडून कारवाई-
घोटाळा प्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने टास्क फोर्सची नियुक्ती केली होती. या टास्क फोर्सने बँकेचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्यावरून रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. स्टेट अर्बन को ऑप बँके फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर हे या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. बँकेतील अनागोंदीमुळे 2 वर्षापूर्वी आरबीआयने या बँकेचे लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अहवालात, शिवाजीराव भोसले बँकेत 71 कोटी 78 लाख रुपयांची अफरातफर असल्याचे आढळले होते. त्यानंतर या प्रकरणात बँकेचे अध्यक्ष अनिल भोसले यांच्यासह संचालक तसेच पदाधिकारी अशा 11 जणांवर गुन्हा दाखल करत कारवाई करण्यात आली होती. भोसले यांची मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा-आरबीआय प्रायोगिकपणे १०० रुपयांच्या वारनिश नोटा आणणार चलनात; 'हे' आहेत फायदे
सहा महिन्यात ठेवीदारांना मिळणार रक्कम
स्टेट अर्बन कॉ ऑप बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले, की रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशाने शिवाजीराव भोसले बँकेतील 98 टक्के ठेवीदारांना त्यांची रक्कम विमा परत मिळणार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय ठेवीदारांना दिलासा देणारा आहे. ज्या ठेवीदारांची रक्कम 5 लाखापर्यंत आहे, त्यांनी प्रशासकांकडे ओळखपत्रासह अर्ज करावेत. त्यांना सहा महिन्यात रक्कम मिळणार आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा संशय-
आमदार अनिल भोसले हे शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे संचालक आहे. बँकेत त्यांच्यावर 71 कोटीहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा संशय ईडीला आहे. त्यामुळेच ईडीने त्यांच्यासह चव्हाण अटक केली आहे. आमदार अनिल भोसले हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. मात्र 2017 मध्ये झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी रेश्मा या अपक्ष नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या सहयोगी सदस्य बनल्या.
