RBI ACTION मास्टरकार्डवर नवीन ग्राहक घेण्याकरिता 22 जुलैपर्यंत निर्बंध

आरबीआयने कारवाईत म्हटले, की पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहाराचा डाटा देशात जतन करण्यासाठी मास्टरकार्डने नियमांचे पालन केले नाही. आरबीआयने 6 एप्रिल 2018 ला परिपत्रक काढून सहा महिन्यांत आर्थिक व्यवहाराबाबतचा संपूर्ण डाटा देशात जतन करण्याचे आदेश दिले होते.

नवी दिल्ली - डाटा जतन करण्याकरिता असलेल्या नियमांचे पालन न करणे मास्टरकार्ड एशिया पॅसिफिकला महागात पडले आहे. या कंपनीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कारवाई केली आहे. या कारवाईनुसार कंपनीला 22 जुलैपर्यंत नवीन ग्राहक घेता येणार नाहीत.

आरबीआयने कारवाईत म्हटले, की पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहाराचा डाटा देशात जतन करण्यासाठी मास्टरकार्डने नियमांचे पालन केले नाही. आरबीआयने 6 एप्रिल 2018 ला परिपत्रक काढून सहा महिन्यांत आर्थिक व्यवहाराबाबतचा संपूर्ण डाटा देशात जतन करण्याचे आदेश दिले होते. अशीच कारवाई आरबीआयने यापूर्वी अमेरिकन एक्सप्रेस आणि डायनर्स क्लब इंटरनॅशनल लि. कंपनीवर केली होती. कारवाईनुसार कंपनीला 22 जुलैपर्यंत नवीन ग्राहक घेता येणार नाहीत. आरबीआयच्या कारवाईचा मास्टरकार्डच्या जुन्या ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. मास्टरकार्ड हे आंतरराष्ट्रीय कार्ड असल्यामुळे यांच्या साहाय्याने जगभरात कुठेही पेमेंट करणे सोयीचे जाते. ही एक अमेरिकन कंपनी आहे. 200 पेक्षा जास्त देशांमध्ये मास्टरकार्ड स्वीकारले जातात.

हेही वाचा-DA hike केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी; महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ!

गतवर्षी मास्टरकार्डने जाहीर केले होते 250 कोटी रुपयांचे कर्ज

सद्य परिस्थितीत डिजिटल पेमेंट्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानास चालना देण्यासाठी मास्टरकार्डने छोट्या व्यापाऱ्यांना 250 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाच्या सहकार्याने मास्टरकार्डने ही घोषणा केली होती. छोट्या व्यापाऱ्यांना कोरोनाच्या साथीमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी ही योजना जाहीर केले होते.

हेही वाचा-VIDEO : पती-पत्नीच्या भांडणादरम्यान नवव्या मजल्याहून पत्नीचा गेला तोल... पाहा पुढे काय झाले?

असे आहेत आरबीआयचे नियम-

व्यावसायिक कंपन्यांनी गोळा केलेला डाटा विदेशात ठेवण्यासाठी त्या कंपन्यांना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्या कंपन्यांना विदेशातील इतर व्यावसायिक कंपन्यांना हा डाटा देता येणार नाही. तसेच भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय तृतीय पक्ष अथवा विदेशी सरकारलाही हा डाटा देता येणार नाही. ऑनलाईन कंपन्यांना एकाच व्यावसायिक अथवा व्यापाऱ्याला झुकते माप देणारे व्यापारी मॉडेलही राबविता येणार नाही.