आरबीआयच्या रेपो दरातील कपातीने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही; कारण...

आरबीआयने २०१९ मध्ये एकूण ५० बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. मात्र, तरीही बँकांनी कर्जासह मुदत ठेवीचे दर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दराप्रमाणे बदलले नाहीत. त्यामुळे बँकेच्या कर्जदारांना त्यांच्या खर्चात कपात होण्याचा प्रत्यक्षात लाभ झाला नाही

नवी दिल्ली - आरबीआयने उद्या द्विमासिक पतधोरणात रेपो दर कमी केला तरी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही, असे इंडिया रेटिंग्जने स्पष्टपणे म्हटले आहे. कारण वित्तीय बाजारात तशी हालचाल दिसत नसल्याचे संस्थेने अहवालात म्हटले आहे. तसेच रेपो दरात कपात करूनही बँकांनी कर्जाचे दर कमी केले नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे.

आरबीआयने २०१९ मध्ये एकूण ५० बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. मात्र, तरीही बँकांनी कर्जासह मुदत ठेवीचे दर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दराप्रमाणे बदलले नाहीत. त्यामुळे बँकेच्या कर्जदारांना त्यांच्या खर्चात कपात होण्याचा प्रत्यक्षात लाभ झाला नाही. तर बहुतेक बँकांनी रेपो दर कमी होवूनही त्यांच्या मुदत ठेवीचे दर कमी केले आहेत. दुसरीचे सरकारचे कर्ज घेण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि छोट्या बचत गुंतवणुकीवरील व्याजदर वाढल्याने बँकेतील मुदत ठेवीचे प्रमाण कमी झाले आहे.

रेपो दरातील कपातीने अधिक गुंतागुंतीची स्थिती होणार- इंडिया रेटिंग्ज

रेपो दरात कपातीनंतर वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. पतधोरणाचा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा परिमामकारक असतो. मात्र बँकिंग आणि बिगर बँकिंगमधील संकटामुळे रेपो दरातील कपातीनंतर स्थिती अधिक गुंतागुंतीची होवू शकते, असे इंडिया रेटिंग्जने या पतमानांकन संस्थेने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. बँकांपुढे सध्या वाढलेल्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण (एनपीए) आणि आयएलएफसने कर्ज थकविल्यानंतर बिगर बँकिंग क्षेत्रात होणारा अपुरा कर्जपुरवठा या समस्या आहेत.

यामुळे आरबीआय कमी करू शकते रेपो दरात कपात -

आरबीआय उद्या रेपो दरात कपात करणार असल्याचा बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीदरम्यान सर्वात कमी ६.८ टक्के जीडीपीची नोंद झाली आहे. हे जीडीपीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षात सर्वात कमी आहे.