विमान इंधनांसह नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता; धर्मेंद्र प्रधानांचे संकेत

केंद्र सरकारने एक देश,  एक कर प्रणाली असलेल्या जीएसटीची १ जूलै २०१७ पासून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाला जीएसटीच्या करप्रणालीमधून वगळण्यात आले.

नवी दिल्ली - जेट इंधन आणि नैसर्गिक वायूचा वस्तू व सेवा करांमध्ये (जीएसटी) समावेश होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून घेतला जाईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने एक देश, एक कर प्रणाली असलेल्या जीएसटीची १ जूलै २०१७ पासून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाला जीएसटीच्या करप्रणालीमधून वगळण्यात आले.

केंद्रीय अर्थमंत्री विमान इंधनासह नैसर्गिक वायूचा जीएसटीमध्ये समावेश करतील, अशी अपेक्षा धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केली. ते फिक्कीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन या आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. जीएसटीच्या कररचनेत बदल करण्याचे जीएसटी समितीला संपूर्ण अधिकार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या जीएसटी समितीच्या अध्यक्षा आहेत. तर देशातील राज्यांचे अर्थमंत्री हे समितीचे सदस्य आहेत.

हेही वाचा-अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मदत करावी - सुनील तटकरे

विमान इंधनाचे दर वाढल्याने विमान तिकिटांचे दर वाढतात-

सध्या नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधनावर केंद्राचे उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचा व्हॅट असे दोन्ही कर लागू करण्यात येतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढताच देशातील विमान इंधनाच्या किमती वाढल्या जातात. त्यामुळे त्याचा जीएसटीत समावेश करावा, अशी विमान वाहतूक मंत्रालयाची अपेक्षा आहे. विमान इंधनाचे दर वाढल्याने विमान तिकिटाच्या दरातही कंपन्यांना वाढ करावी लागते.

...तर घरगुती गॅसची होवू शकते कमी किंमत-

नैसर्गिक वायुचा उर्जा, स्टील अशा विविध उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. नैसर्गिक वायुचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्याने घरगुती गॅससह पाईपलाईनद्वारे देण्यात येणाऱ्या गॅसची किंमत कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.