नवी दिल्ली - पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणातील एचडीआयएलची मालमत्ता विकण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही मालमत्ता विकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांनी आरबीआयच्या अपिलावर सुनावणी घेतली. त्यांनी आरबीआयच्या याचिकेवर संबंधित पक्षांना नोटीस बजाविली होती. यामध्ये पीएमसीच्या खातेदारांच्या पैशांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे सरोश दमानिया यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा -नव्या वर्षातही महागाईची टांगती तलवार राहणार कायम!
आरबीआयच्या माहितीनुसार पीएमसी बँकेने कोअर बँकिंग व्यवस्थेत नियम भंग करत ४४ अडचणीत आणणारे बँक कर्ज चालू केले. त्यामध्ये एचडीआयएलचा समावेश आहे. ठराविक कर्मचाऱ्यांनाच ही खाती हाताळता येत होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एचडीआयएल आणि पीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविला होता.
हेही वाचा -चक्क गोव्यात दारू महागणार! सरकारने दिले 'हे' कारण
मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएलच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याकरता तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान, आरबीआयला पीएमसी बँकेत ४,३५५ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे सप्टेंबर २०१९ मध्ये आढळून आले होते. एचडीआयएलची मालमत्ता विकून थकित पैसे वसूल करावेत, अशी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एचडीआयएलचे प्रवर्तक वाधवान पिता-पुत्राची ऑर्थर तुरुंगातून घरी रवानगी करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थिगती दिली होती.
