सुरक्षित नसलेल्या झूम अॅपवर बंदी घाला - सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

झूम हे अॅप सुरक्षित आणि इन्ड-टू-इन्ड- इन्क्रिप्शन नसल्याचे याचिकाकर्ते हर्ष छुग यांनी याचिकेत म्हटले आहे. अॅपमधून नियमांचा भंग होत असल्याने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान २००९ चे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - झूम या व्हिडिओ संवादाच्या अॅपवर बंदी घालण्याची मागणी हर्ष छुग या याचिकार्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. हे सॉफ्टवेअर जोपर्यंत योग्य कायदेशीर नियमांचे पालन करत नाही, तोपर्यंत बंदी लागू करावी, अशी मागणी याचिकेतून छुग यांनी केली.

झूम हे अॅप सुरक्षित आणि इन्ड-टू-इन्ड- इन्क्रिप्शन नसल्याचे याचिकाकर्ते हर्ष छुग यांनी याचिकेत म्हटले आहे. अॅपमधून नियमांचा भंग होत असल्याने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान २००९ चे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा-केंद्राकडून महाराष्ट्राला 2824 कोटी; कर हिश्याला मंजुरी

झुमचा दिवसेंदिवस वापर वाढत असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्याने विनंती केली आहे. डिजीटल सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल झुम व्हिडिओ कम्युनिकेशन्सचे सीईओ यांनी माफी मागतिली होते, हेदेखील याचिकेत नमूद केले आहे.

हेही वाचा-देशातील विमान सेवा २५ मे पासून होणार सुरू; 'हे' आहेत नियम

झुम कॉन्फरन्समध्ये झुम बॉम्बिंगमधून कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला सहभागी होता येते. यामधून नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, झूम हे चिनी कंपनीचे अॅप आहे. टाळेबंदीमुळे अनेकजण झूम अॅपचा वापर करत आहेत.