नवी दिल्ली - सेवाभावी संस्थांना (एनजीओ) विदेशामधून मिळणाऱ्या देणग्यात मोदी सरकारकडून अडथळे आणण्यात येत असल्याचा आरोप होतो. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या कालावधीत विदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण उच्चांकी असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.
विदेशामधून एनजीओला मिळणाऱ्या देणग्यांवर केंद्र सरकारचे लक्ष असल्याने यापूर्वी सरकारवर टीका करण्यात आली होती. तर विदेशामधून मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता नसल्याने काही एनजीओचे सदस्यत्वही केंद्र सरकारने रद्द केले होते.
हेही वाचा-'भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या खोल गर्तेत; अर्थसंकल्पाकडून आशा नाहीत'
विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) लागू केल्यापासून १९९८-९९ ते २०१७-१८ दरम्यान देशातील विविध एनजीओला २.०८ लाख कोटी रुपयांच्या विदेशातून देणग्या मिळाल्या आहेत. १९९८-९९ मध्ये विविध एनजीओला ३,९२५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. हे प्रमाण वाढत जावून २०१७-१८ मध्ये सुमारे चारपट म्हणजे १६,९०२ कोटी रुपये झाले आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने भारती एअरटेलला टाकले काळ्या यादीत!