सीआयआयच्या 'या' आहेत निवडणूक जाहीरनाम्यासाठी शिफारसी

देशाच्या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च हा आरोग्यावर करण्यात यावा, असे सीआयआयने जाहिरनाम्यासाठी सुचविले आहे. आरोग्यक्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राप्रमाणे पाहिले जावे. माता आणि नवजात बालकांचा मृत्यूदर कमी करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज सीआयआयच्या शिफारसीत व्यक्त केली आहे. तर शिक्षणावरील खर्च एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्के करावा, असे सीआयआयने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली -लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यानंतर राजकीय पक्ष जाहीरनामा करण्यास सुरुवात करतात. भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) आपल्या उद्योगाबाबतच्या मागण्या जाहिरनाम्यासाठी सुचविल्या आहेत. यामध्ये कॉर्पोरेट कर १८ टक्क्यापर्यंत कमी करणे व आरोग्यासह शिक्षणावरील खर्चात वाढ करणे या मागण्या आहेत. सध्या २५० कोटीपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांवर २५ टक्के कॉर्पोरेट कर लावण्यात येतो. तर २५० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांवर ३० टक्के कॉर्पोरेट कर लावण्यात येतो.

देशाच्या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च हा आरोग्यावर करण्यात यावा, असे सीआयआयने जाहिरनाम्यासाठी सुचविले आहे. आरोग्यक्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राप्रमाणे पाहिले जावे. माता आणि नवजात बालकांचा मृत्यूदर कमी करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज सीआयआयच्या शिफारसीत व्यक्त केली आहे. तर शिक्षणावरील खर्च एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्के करावा, असे सीआयआयने म्हटले आहे.

या आहेत शैक्षणिक शिफारसी-

• अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण
• चांगली कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहनपर भत्ता
• विशेषत: ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये डिजिटलायझेशनची पायभूत सुविधा

विद्यापीठे ही उद्योगांशी जोडणे ही महत्त्वाची सुधारणा ठरणार आहे. तसेच राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या निधीपैकी १ टक्के रक्कम ही संशोधन आणि विकासासाठी तरतूद करावी, असे सीआयआयने म्हटले आहे. जीएसटीचा कर हा दोन ते तीन वर्गवारीत असावा, अशी सीआयआयने मागणी केली आहे. सध्या जीएसटीचे ५,१२,१८ आणि २८ टक्केअशा कराच्या चार वर्गवारी आहेत. आम्ही सुचविलेल्या शिफारसीतून देश हा जगातील विविध सुधारणांचे नेतृत्व करू शकेल, असा विश्वास सीआयआयचे संचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला.

इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर आणि विशेष क्षेत्रनिहाय औद्योगिक वसाहतींची कामे सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून करावीत, अशी अपेक्षाही सीआयआयने व्यक्त केली आहे. एमएसएमई क्षेत्राला इंड्रस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये २५ टक्के जमीन कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात यावी. पायाभूत क्षेत्रातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्प अधिक बळकट करावेत, रखडलेले प्रकल्प आणि त्यांचे कंत्राटदारांना उशीरा देण्यात येणारे पैसे हे प्रश्न सोडविण्यात यावेत.सीआयआयने उद्योगाशी निगडीत सुचविलेला हा जाहीरनामा सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना दिला आहे.