मुंबई- टायपिंगमधील चूक असल्याचे सांगून ग्राहकाने दाखल केलेला विमा दावा फेटाळणे भारतीय जीवनविमा महामंडळाला (एलआयसी) महागात पडले आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने विमा ग्राहक दीपक कोठारी यांना २६.६७ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकांच्या न्यायासाठी लढणारे जहांगीर घई यांनी कोठारी यांची ग्राहक मंचात बाजू मांडली होती.
मुंबईमध्ये राहणारे दीपक कोठारी यांनी एलआयसीची जीवन सरळ विमा योजना (नफ्यासहित) घेतली होती. विम्याची मुदत संपताच २५ लाख रुपये, मृत्यू झाल्यास ३,९४,००० रुपये आणि अपघात झाल्यास १५ लाख रुपये असे ग्राहकाला विमा योजनेत लाभ मिळणार होते. कोठारी यांनी ११ वर्षात १३ लाख ६५ हजार रुपये विमा हप्त्यापोटी एलआयसीला दिले होते.
हेही वाचा-एजीआरचे थकित शुल्क; बिगर दूरसंचार कंपन्यांना मिळणार मुदतवाढीचा दिलासा
विमा योजनेची मुदत संपताच एलआयसीने कोठारी यांना केवळ ३ लाख ९४ हजार रुपये आणि १ लाख ६८ हजार नफा म्हणून देणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कोठारी यांना एलआयसीमध्ये पाठपुरावा केला असता त्यांना टायपिंगमध्ये चूक झाल्याचे सांगत विम्याची पूर्ण रक्कम देण्यास नकार दिला. मृत्यू झाल्यास मिळणारी विम्याची रक्कम ही विम्याची मुदत संपल्यानंतरची रक्कम टायपिंगच्या चुकीने झाल्याचे एलआयसीकडून त्यांना सांगण्यात आले.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दीपक कोठारी यांना २६.६७ लाख रुपये देण्याचे एलआयसीला आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर २८ मार्च २०१५ पासून वार्षिक ९ टक्के व्याज आणि मानसिक त्रासापोटी आणि कायदेशीर खर्चापोटी ५० हजार रुपये देण्याचेही राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आदेश दिले आहेत. एलआयसीने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचात (एनसीडीआरसी) अपील दाखल केले. मात्र, एलआयसीचे अपीलही एनसीडीआरसीने फेटाळून लावले आहे.
हेही वाचा-'अदानी ग्रुप २०२५ पर्यंत जगातील सर्वात मोठी सौर उर्जा कंपनी होईल'
जहांगीर घई म्हणाले, एलआयसीने दीपक कोठारी यांना विमा रक्कम देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्यानंतर एलआयसी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे वाटल्याने सहा महिने वाट पाहिली. मात्र तसे काही झाले नाही. एलआयसीच्या उच्चस्तरीय समितीने ग्राहकाशी कोणताही संवाद साधला नाही. त्यामुळे एलआयसीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याविरोधात एनसीडीआरसीच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात पोलिसांकडून समन्स धाडताच एलआयसीने सर्व रक्कम कोठारी यांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. जर १५ वर्षानंतर ग्राहकाला १२ लाख भरून ४ लाख मिळणार असतील, तर हा विमा हप्ता कोण भरणार, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच विमा योजनेत टायपिंगची चूक नसून एलआयसीने जाणूनबूजून तसे केल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.
जीवन सरल विमा योजनेचे आहेत ४.९७ कोटी ग्राहक
एलआयसीने अध्यादेश काढून सरल विमा योजनेत टायपिंग चूक झाल्याची सारवासारव केली आहे. तसेच सर्व ग्राहकांकडून विमा योजना परत मागविली. त्यामध्ये दुरुस्ती असल्याचे एलआयसीने ग्राहकांना कळविले. त्यामुळे हजारो ग्राहकांनी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच मनीलाईफ फाउंडेशनद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. माहिती अधिकारातील आकडेवारीनुसार जीवन सरल विमा योजना ही ४ फेब्रुवारी २००४ ते ३० सप्टेंबर २०१७ दरम्यान ४.९७ कोटी ग्राहकांनी घेतली आहे.
