नवी दिल्ली- कर्जफेडीला ३१ ऑगस्ट २०२० नंतर पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याची भूमिका भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. कर्जफेडीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी नियामक संस्था म्हणून घेण्यात आला होता. कर्जफेडीला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कर्जफेडीला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने कर्जदाराच्या वर्तनावर, कर्जशिस्तीवर इतर बाबींवर परिणाम होईल, असे आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कर्जफेडीला मुदतवाढीला देणे हे कर्जदाराच्या हिताचे नाही. त्यामुळे कर्जदारांकडे येणाऱ्या पैशांचा प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर कर्जफेडीसाठी दबाव येणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक व उद्योगाच्या कर्जाच्या भाराचे संतुलन ठेवणे आवश्यक असे आरबीआयने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कर्जफेड मुदतवाढ : आरबीआयसह केंद्राला विस्तृत म्हणणे मांडण्याचे 'सर्वोच्च' आदेश
कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत व्याज माफ करावे व कर्जफेडीला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी, या मागण्या करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय व केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले. त्यावर आरबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. कर्जावर तोडगा काढण्यासाठी आकृतीबंध (रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क) निश्चित करण्यासाठी आरबीआयने कामत समिती नेमली आहे. या समितीने ३० दिवसांहून कमी कालावधीचे थकित कर्जप्रकरणे तोडगा काढण्यासाठी पात्र करावीत, अशी शिफारस केली आहे. त्यावर आरबीआयने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कर्जफेडीच्या मुदतवाढीतील चक्रवाढ व्याज माफ करू; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही बँक खाते एनपीएच्या वर्गवारीत समावेश करण्यासाठी स्थिगिती दिली आहे. यावर आरबीआयने ही स्थिगिती काढण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. एनपीए खाते घोषित करण्याच्या स्थिगितीने बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे आरबीआयने बाजू मांडताना स्पष्ट केले.
