मुंबई- कोरोना महामारीने मार्चमध्ये लागू केलेल्या टाळेबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज, जीडीपीमधील घसरण, आत्मनिर्भर भारत योजना अशा वर्षभरातील विविध घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे.
जानेवारी -2020
- केंद्र सरकारने 24 राज्यांमधील 62 शहरांमध्ये 2,636 चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याची परवानगी दिली. फेम इंडिया योजनेंतर्गत मूळ उत्पादकांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांचे मॉडेल लाँच करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केले.
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्ष 2019-20 मध्ये विकासदर 5 टक्के राहिल असा अंदाज केला. हा विकासदराचा गेल्या 11 वर्षातील सर्वात कमी अंदाज होता. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन
हेही वाचा-2020 मागोवा : कोरोनाची एन्ट्री आणि त्यानंतर झालेल्या घडामोडींचा आढावा
फेब्रुवारी 2020
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनने (डीआयसीजीसी) ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. डीआयसीजीसीने ठेवीवरील विमा संरक्षण हे 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 4 फेब्रुवारी 2020 पासून सरकारच्या मंजुरीनंतर लागू झाला.
- आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सलग दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अमेरिका हा भारताचा व्यापारामधील सर्वात मोठा भागीदार ठरला आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध दृढ झाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2019-20 मध्ये अमेरिका आणि भारतामधील द्विपक्षीय व्यापार हा 88.75 अब्ज डॉलरचा राहिला आहे. तर 2018-19 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार हा 87.96 अब्ज डॉलर होता. भारतीय रिझर्व्ह बँक
मार्च 2020
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांना अधिसूचित सरकारी रोख्यांमध्ये 1 एप्रिलपासून गुंतवणूक करण्यासाठी फुल अॅक्सिसेबल रूटची (एफएआर) घोषणा केली.
- भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने पंतजली जैव संशोधन संस्थेबरोबर सामंजस्य करार केला. या करारातून दोन्ही संस्था प्रशिक्षण आणि शिक्षणात काम करणार आहेत.
- लोकसभेत प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक मंजूर करण्यात आले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील आरबीआयचे निर्बंध हटविले. क्रिप्टोचलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्रालय
एप्रिल 2020
- एस्सेल ग्रुपच्या प्रकरणात एचडीएफसी एमएफच्या एक वेळ कर्जफेड योजनेला सेबीने मंजुरी दिली.
- भारतीय बँकांनी 69,607 कोटी रुपयांची कर्जे अर्धलेखित केली आहेत. ही सर्व कर्जे देशातील 50 कर्जबुडव्यांनी 30 सप्टेंबर 20219 पर्यंत घेतली होती. ही माहिती आरबीआयने माहिती अधिकारातून दिली आहे. विशेष म्हणजे विदेशातून घेतलेल्या कर्जाची माहिती आरबीआयने दिलेली नाही.
मे 2020
- लहान खासगी रुग्णालयांसाठी आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली.
- कोरोनाच्या लढ्यासाठी पीएम केअर्स फंड ट्रस्टमधून 3,100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामधील 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही व्हेटिंलेटरच्या खरेदीसाठी करण्यासाठी आली आहे. आरोग्य विमा योजना
ऑगस्ट 2020
- कोरोना महामारीचा जगभरातील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. पाच महिन्यात निर्यातीत 320 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. तर 120 दशलक्ष नोकऱ्या धोक्यात आल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे.
- जीएसटी परिषेच्या अंतर्गत असलेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिगटाने आंतरराज्य सोन्याच्या वाहतुकीकरता ई-वे बिलाची शिफारस केली आहे.
- नवउर्जा अभिकरणीय मंत्रालयाने नवउर्जा प्रकल्पाच्या योजनेला 25 मार्चपासून 24 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मंजुरी दिली आहे. कोरोनाच्या काळात विस्कळित झालेली यंत्रणेत सुधारणा होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
- सेबीने रुची ग्लोबल आणि रुची सोयासह पाच कंपन्यांवरील व्यापारी निर्बंध हटविले.
- कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) २३.९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ही गेल्या ४० वर्षातील सर्वात मोठी विकासदरातील घसरण आहे.
- सेबीने 81 संस्थांवर एकूण 6.55 कोटी रुपयांचा दंड ठोठाला आहे. शेअर बाजाराचे नियमांचे उल्लंघन केल्याने सेबीने ही कारवाई केली आहे.
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा 40.35 कोटी लोकांना फायदा झाला आहे. ही योजना आर्थिक समावेशकता राष्ट्रीय योजनेंतर्गत सहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. पर्यटन
सप्टेंबर 2020
- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टिममधून 63 अब्ज डॉलर 2016 ते 2020 च्या पहिल्या सहामाहीत जमविले. त्यामुळे भारत हा तंत्रज्ञान स्टार्टअप हबमधील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. स्टार्टअप
ऑक्टोबर 2020
- केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने प्रत्यक्ष करामधील तोडगे काढणारी योजनेला 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली.
- कॉल सेंटर योजनेत सीबीआयने बेकायदेशीर डिजीटल पुरावे गोळा केले. सीबीआयने छापे टाकून बँकांची कागदपत्रे, 190 कोटींच्या फसवणुकीची कागदपत्रे हे विविध सहा सॉफ्टवेअर कंपन्यांमधून जप्त केली आहेत. प्रतिकात्मक- कर्जफेडीवर तोडगे
नोव्हेंबर 2020
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीने हायड्रो इलेक्ट्रिक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 1810.56 कोटी रुपये मंजूर केले. हा प्रकल्प हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कुल्लू राज्यातील सतलज नदीवर आहे. या प्रकल्पातून दवर्षी 758.20 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
- अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी युरोप उद्योगाचे प्रमुख थीएर्री ब्रेन्टॉन यांची माफी मागितली आहे. युरोपियन युनियनचे कागदपत्रे ऑनलाईन उघड झाल्याने पिचाई यांना माफी मागावी लागली.
- न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे सदस्य वाढविण्याला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रिक्सच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत पाठिंबा दिला आहे.
- संयुक्त अरब अमिरातीने आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या व्यावसायिक, विशेष पदवी असलेले आणि इतरांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला. युएईने दहा वर्षापर्यंत व्हिसा देणाऱ्या गोल्डन योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.
- कोरोना महामारीचा फटका बसलेली अर्थव्यवस्था काहीअंशी सावरत आहे. असे असले तरी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत देशाच्या विकासदरात ७.५ टक्के घसरण म्हणजे उणे ७.५ टक्के विकासदर राहिला आहे. या घसरणीने देशात आर्थिक मंदी असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. एप्रिल-जुनच्या तिमाहीत विकासदरात २३.९ टक्के घसरण झाली होती.
- इंडियन बँकेने सिडबीबरोबर करार केला आहे. या करारामुळे एमएसएमई कर्जदारांच्या कर्जाची पुनर्रचना करणे शक्य होणार आहे. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई
डिसेंबर 2020
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगार निर्मितीसाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मंजूर केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने चालू वर्षात 1,584 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर 2020-2023 पर्यंत 22,810 कोटी रुपये योजनेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतून सुमारे 58.5 लाख रोजगार होणे अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी जाहीर केले आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाने 28 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे व संरक्षण यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग आणि कंट्रोल सिस्टिम या स्वदेशी यंत्रणेचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
2020 मधील महत्त्वपूर्ण घोषणा
1) जानेवारी 2020
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन योजनेवर अहवाल जाहीर केला आहे. या योजनेतून आगामी पाच वर्षात 102 लाख कोटी रुपये पायाभूत प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
2) एप्रिल 2020
भारतीय बँकांनी 68,607 कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. ही माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.
3) मे 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक राज्यात कमीत कमी एक सौर उर्जा शहर करण्याची घोषणा केली. हे सौर शहर वीजेच्या गरजेसाठी छतावरील सौर उर्जेचा वापर करेल, अशी पंतप्रधानांनी अपेक्षा व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीत देशाला संबोधित करताना आत्मनिर्भर भारतासाठी वोकल फॉर लोकलचे आवाहन केले.