नवी दिल्ली -अंमलबजावणी संस्थांनी कठोरपणे काही अप्रमाणिक आणि भ्रष्टाचारी लोकांवर कारवाई केली आहे. मात्र, काही लोक ही चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरवित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. देशाची अर्थव्यवस्था सातत्याने बुडत आहे. या परिस्थितीवर कशी मात करायची याची मोदी सरकारला माहिती नाही, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली. अशा व्यापारविषयक घडामोडी संक्षिप्तपणे जाणून घ्या.
नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या नियमात केला 'हा' बदल
- नवी दिल्ली - भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी संचालक मंडळाने कंपन्या अवसायनात काढण्याच्या नियमात दुरुस्ती केली आहे. नादारी प्रक्रियेसाठी अर्ज केल्यानंतर कर्जदार कंपनी कोणत्याही व्यक्तीला मालमत्ता विकू शकत नाही. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत ठराविक मुदतीत तोडगा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर संपूर्ण मालमत्ता गोठविण्यात येते.
हेही वाचा-सलग सहा दिवसांच्या दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला 'ब्रेक'
पायाभूत विकासाकरिता भारताला सिंगापूरकडून गुंतवणुकीची अपेक्षा
- नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नुकतेच पायाभूत क्षेत्रातील विकासाकरिता नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन (एनआयपी) लाँच केली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने पायाभूत प्रकल्पांसाठी १०२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी सिंगापूरकडून देशात गुंतवणूक व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
भ्रष्टाचारी व्यक्तींवरील कारवाईकडे कॉर्पोरेटवरील कारवाई म्हणून पाहू नये- पंतप्रधान
- नवी दिल्ली - अंमलबजावणी संस्थांनी कठोरपणे काही अप्रमाणिक आणि भ्रष्टाचारी लोकांवर कारवाई केली आहे. मात्र, काही लोक ही चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरवित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. त्याचा अर्थ सरकार कॉर्पोरेटवर कारवाई असल्याप्रमाणे पाहू नये, असे पंतप्रधानांनी प्रतिपादन केले. ते किर्लोस्कर ब्रदर्सच्या शतक महोत्सव कार्यक्रमात बोलत होते.
'अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नावर मात कशी करायची हे सरकारला माहीत नाही'
- नवी दिल्ली - देशाची अर्थव्यवस्था सातत्याने बुडत आहे. या परिस्थितीवर कशी मात करायची याची मोदी सरकारला माहिती नाही, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली. इराण-अमेरिकेमध्ये तणाव वाढत असताना खनिज तेलाच्या किमती वाढत असल्याचेही चिदंबरम म्हणाले.
कमी व्याजदरात कर्ज द्या; दूरसंचार क्षेत्राची सरकारकडे मागणी
- नवी दिल्ली - थकित शुल्क भरण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दूरसंचार कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. यावर मात करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची दूरसंचार कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या भांडवली खर्चात कपात होईल, अशी कंपन्यांची अपेक्षा आहे.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणणार आयपीओ, सेबीकडे मागितली परवानगी
- नवी दिल्ली - नॅशनल स्टॉक एस्कचेंज (एनएसई) आरंभ भागविक्री (आयपीओ) आणणार आहे. त्यासाठी बाजार नियामक असलेल्या सेबीशी संपर्कर साधल्याचे एनएसईने म्हटले आहे. सेबीने परवानगी दिल्यास एनएसईचा आयपीओ सप्टेंबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-सुझलॉन एनर्जीने बँकांचे थकविले ७,२०० कोटी रुपये!
